स्वच्छ भारत ????

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांधी जयंतीचे औचित्य साधून स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात केली. स्वच्छता हा विषय देशाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आला ही स्वागतार्ह बाब झाली. स्वच्छता, साफसफाई ही फक्त दलितांनीच का करावी, असा सवाल महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात सर्व समाजाला विचारला आणि जातिव्यवस्थेला हादरा दिला. गांधीजींच्या विचारांनी अनेक कार्यकर्ते प्रभावित झाले आणि त्यांनी सार्वजनिक स्वच्छता हा आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनवला. स्वच्छतेचे व्रत स्वीकारले. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनयामुळे लोकांना स्वच्छतेचा उपदेश देणारे आणि केवळ उपचार म्हणून हातात झाडूsam05 धरणारे अ‍ॅम्बॅसिडर्स तयार झाले. नरेंद्र मोदी यांनी 'झाडू'ला प्रतिष्ठा दिली खरी, पण वर्षांनुवर्षे सफाईचे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांबाबत, त्यांच्या परिस्थितीबाबत, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत चकार शब्दही उच्चारला नाही.

आज आपल्या देशातील जातिव्यवस्था पूर्वीपेक्षा खिळखिळी झाली आहे हे जरी खरे असले तरी काही क्षेत्रांत ती अजूनही पाय घट्ट रोवून उभी आहे. त्यातील एक ठळक क्षेत्र म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छतेचे काम. संपूर्ण भारतात सफाई कामगार म्हणून काम करणारे लोक हे प्रामुख्याने दलित समाजातील पाच-सहा विशिष्ट जातींमधीलच आहेत असे दिसून येते. ''सफाई क्षेत्रात जवळजवळ शंभर टक्के कामगार दलित समाजातीलच का? आम्हालाही सफाई कामगार म्हणून नोकरी द्या'' अशी मागणी दलितेतर संघटनांनी, समाजविभागांनी केल्याचे आजवर तरी ऐकिवात नाही. या बाबीची आपण नोंद घ्यायला हवी. मुंबई महानगरपालिकेत सुमारे २८ हजार सफाई कामगार कायमस्वरूपाच्या नोकरीत आहेत. त्यांपैकी सरासरी ३०० कामगार दरवर्षी आजारपणामुळे मृत्यू पावतात. मृत्युमुखी पडणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांचा आकडा यात धरलेला नाही. कारण प्रशासनाकडे त्याची नोंदच नाही.

कंत्राटी कामगार कायद्यात आता 'सुधारणा' केली गेली आहे. एखाद्या कंत्राटदाराकडे काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या ५० किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर त्याला लायसन्स घेण्याची गरज नाही, ही ती सुधारणा. आजपर्यंत ही मर्यादा २० कामगारांपर्यंत होती. म्हणजे जोपर्यंत कामगारांची संख्या २० किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तोपर्यंत कंत्राटदारावर लायसन्स घेण्याचे बंधन नाही. कामगार संख्येबरोबर अजून एक महत्त्वाची अट आहे. ती म्हणजे कंत्राटदाराने 'समान कामाला समान पगार' दिला पाहिजे. ही लायसन्ससाठी असलेली अट पूर्ण केली जात आहे की नाही हे तपासण्याचे काम कामगार आयुक्त कार्यालयाचे आहे. कंत्राटदाराने ही अट पाळली तरच त्याला लायसन्स दिले जावे, असे कायदा म्हणतो. पण प्रत्यक्षात ही अट पाळली जात नाही. पण आता फडणवीस सरकारने यातही बदल केला आहे. कंत्राटदाराने अर्ज केल्यापासून तीन दिवसांच्या आत जर त्याला लायसन्स दिले गेले नाही तर ते 'प्राप्त झाले' असे समजावे, असा बदल त्यांनी सुचविला आहे.

कामगार कायद्यातून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न मुंबई महानगरपालिका कायमच करीत असते. २००४ साली मुंबई महानगरपालिकेने ३०० कंत्राटदारांना सफाई कामासाठी नेमले आणि प्रत्येकाला फक्त १८ सफाई कामगार नेमण्याची परवानगी दिली. म्हणजे महानगरपालिकेत पाच हजारांहून जास्त कंत्राटी सफाई कामगार काम करू लागले. मात्र लायसन्ससाठी २० कामगारांपेक्षा जास्त संख्येची अट असल्यामुळे या कंत्राटदारांना लायसन्स घ्यावे लागले नाही आणि आपोआपच 'समान कामाला समान पगार' या अटीतून कंत्राटदार आणि महानगरपालिका मुक्त झाले. मुंबई महानगरपालिकेनेच कायद्यातील ही पळवाट कंत्राटदारांना दाखवली. सर्वप्रथम ही पळवाट चंद्राबाबू नायडू यांच्या आंध्र प्रदेशात जन्माला आल्यामुळे तिला 'हैदराबाद पॅटर्न' असे नाव दिले गेले आहे.

कंत्राटी सफाई कामगारांना आपले हक्क मागता येऊ नयेत यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने एक नामी युक्ती शोधून काढली. सफाईचे काम करणारे कामगार हे 'कामगार' नसून 'स्वयंसेवक' आहेत आणि त्यांना कामावर ठेवणारे हे 'कंत्राटदार' नसून 'स्वयंसेवी संस्था' आहेत, असे महानगरपालिकेने टेंडरमध्येच नमूद करून ठेवले आहे. या कामगारांना 'स्वयंसेवक' म्हटल्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युईटी, बोनस, समान पगार आणि कायम नोकरी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. प्रत्येक कंत्राटी कामगाराला किमान वेतनापेक्षा दोन हजार रुपये कमी मासिक वेतन मिळत असे. 'मला पगार कमी का देता?' असा प्रश्न विचारणाऱ्या कामगाराला कामावरून काढले जात असे. सध्या प्रत्येक शहरातील नगरपालिका, महानगरपालिका येथे राज्यकर्त्यांनी कंत्राटी पद्धत आणली आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी आपापल्या ताकदीप्रमाणे वशिले लावून 'आपले' कंत्राटदार नेमले आहेत. २००३ साली नाशिकमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुढारी रामराव तुकाराम पाटील या कंत्राटदाराने एकाच दिवशी १८० कंत्राटी सफाई कामगारांना कामावरून काढून टाकले. कारण या सर्व कामगारांनी नाशिक महानगरपालिकेकडे किमान वेतनाची मागणी केली म्हणून. या कामगारांनी दोन वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिला. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांना परत नोकरीवर जाता आले. पण या कामगारांना नाशिक पालिका प्रशासन, कामगार आयुक्त कार्यालय आणि राज्य सरकार यांच्याकडून काहीही मदत झाली नाही. 

आजही सोलापूर, नांदेड, पुणे, अमरावती, नागपूर, जळगाव अशा सर्व नगरपालिका आणि नगर परिषदांमध्ये किमान वेतनापेक्षा कमी पगारावर सफाई कामगार काम करीत आहेत. नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्येही किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन कामगारांना मिळते. राजकोट महानगरपालिकेत 'सखी मंडळ' असे गोंडस नाव देऊन महिला सफाई कामगारांना अत्यंत अल्प पगारावर राबवले जात आहे. नरेंद्र मोदी सध्या ज्या वाराणसी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या वाराणसीत आणि संपूर्ण उत्तर प्रदेशात सफाई कामगारांना कायद्याबाहेर ठेवण्याची एक नामी युक्ती वापरली जात आहे. तेथील नगरविकास खात्याने 'संविधा कामगार' असा नवीन शब्द शोधला आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक महानगरपालिकेने २०० ते १००० पर्यंत संविधा कामगार कामावर ठेवले आहेत. प्रत्येक संविधा कामगाराने १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर एक ठरावीक अर्ज केलेला आहे. त्या अर्जातील मुद्दे असे- ''मी संविधा कामगार म्हणून काम करण्यास तयार आहे, मला सरकारने ठरविलेले 'मानधन' मान्य आहे. मी पगारवाढीची आणि कायम नोकरीची मागणी करणार नाही. माझे काम चालू ठेवण्याचा किंवा बंद करण्याचा संपूर्ण अधिकार प्रशासनाचा असेल. याबाबत माझी कोणतीही तक्रार असणार नाही.'' उत्तर प्रदेश सरकारचे सफाई कामगारांसाठीचे किमान वेतन दर दिवशी रु. १८० आहे. पण सरकारच्या आदेशानुसार या संविधा कामगारांना मात्र दर दिवशी फक्त रु. १२० मानधन मिळते. 

२००१ साली तामिळनाडू सरकारने एक वटहुकूम काढला की, 'चेन्नई शहरात प्रचंड कचरा साठत आहे, हे आरोग्याला धोकादायक आहे. ही परिस्थिती आणीबाणीची आहे. आणि म्हणून त्यावर मात करण्यासाठी चेन्नई महानगरपालिकेला कायद्यातून सूट दिली जात आहे. पुढील ७ वर्षे येथे कंत्राटी कायदा लागू होणार नाही.' या वटहुकमानुसार चेन्नई महानगरपालिकेने 'ओनेक्स' या फ्रेंच कंपनीला सफाईच्या कामाचे कंत्राट दिले. कायदाच लागू नसल्यामुळे या कंपनीने अत्यंत कमी पगारावर कामगारांकडून काम करून घेतले. आज भारतात काही अपवाद वगळता कंत्राटी सफाई कामगारांना हजेरी कार्ड दिले जात नाही, ओळखपत्र दिले जात नाही, त्यामुळे काम करताना अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणीच स्वीकारत नाही, या कामगारांना आठवडय़ाची भरपगारी सुट्टी नाही, वार्षिक हक्काची रजा नाही, फंड नाही, हातात ग्लोव्ह्ज, पायात बूट, तोंडाला मास्क, पावसाळ्यात रेनकोट या सुविधा नाहीत. 

या परिस्थितीला अपवाद आहे तो मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांचा. या भागांतील कामगारांनी आपल्या संघटना उभारून आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात संघर्ष केला, लढे उभारले, प्रसंगी न्यायालयात धाव घेतली आणि आपल्या न्याय्य मागण्या मिळविल्या. येथे एका गोष्टीची नोंद करायला हवी की, सफाई खात्यातील कायम कामगारांनी, त्यांच्या संघटनांनी या कंत्राटी कामगारांना साथ दिली नाही. कंत्राटी कामगारांना हा संघर्ष एकाकीपणेच करावा लागला.

सध्याचा कंत्राटी कामगार कायदा हे सांगतो की, जे काम सांविधानिक आहे आणि दररोज चालणारे आहे ते कंत्राटी पद्धतीने करून घेता येणार नाही. असे असताना सरकारच आपला कायदा धाब्यावर बसवून सफाईचे काम कंत्राटावर देत आहे. या कामात दलित कामगारच प्रामुख्याने असल्यामुळे त्यांची पिळवणूक करणे तुलनेने सोपे आहे. कामाच्या स्वरूपामुळे अंगाला सतत येणारी दरुगधी, हाता-पायांना होणारे त्वचारोग, दारूचे व्यसन, निरक्षरता आणि जातिव्यवस्थेमुळे कायम दबून राहून जगण्याची लागलेली सवय या सर्वामुळे हा कंत्राटी कामगार नरकयातना भोगत आहे. त्याचे जीवन फार खडतर आहे.

कामगार कायदे असताना जर ही स्थिती आहे, तर नरेंद्र मोदींनी सुचविलेल्या बदलाप्रमाणे जेव्हा ५० कामगारांपर्यंत कंत्राटदाराला कायद्यातून 'अधिकृतपणे' सूट दिली जाईल तेव्हा कंत्राटी कामगारांची स्थिती कशी होईल? ''कम, मेक इन इंडिया'' असे आवाहन जेव्हा मोदी करतात तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की, ''या, भारतात या, आमच्या कामगारांचे श्रम वापरा, त्यांना कमी पैशात घाम गाळायला लावा आणि त्यांच्या जिवावर आमच्या देशातून भरपूर पैसे घेऊन जा.'' 'अच्छे दिन आएँगे' असे म्हणत असताना हे अच्छे दिन कोणासाठी येणार आहेत, याचे उत्तरही आपल्याला मिळायला हवे.

*लेखक लेखक कामगार चळवळीत कार्यरत आहेत.