Translate

मंगळवार, ३० डिसेंबर, २०१४

सहमतीच्या शरिरसंबंधांनंतर बलात्काराचा आरोप अयोग्य, कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : सहमतीने शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर बलात्काराचा आरोप अयोग्य असल्याचं मत मुंबई सत्र न्यायालयानं नोंदवलं आहे. सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये गोरेगावमध्ये राहणाऱ्या एका 36 वर्षीय महिलेनं एका इसमावर बलात्काराचा आरोप केला होता. शेजारीच राहणाऱ्या इसमाने आपल्याला लग्नाचं आमिष दाखवून आपल्याशी सात वर्ष शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप महिलेनं केला.

खरं तर गेल्या सात वर्षांपासून या दोघांमध्ये शारीरिक संबंध होते. याच प्रकरणावरून त्या महिलेचं आणि पतीचं भांडण झाल्यानंतर ते विभक्तही राहात होते. या महिलेला दोन मुले असून दोघेही सज्ञान आहेत.

पण गेल्या 7 वर्षांपासून शरीरसंबंध ठेवणारी ही महिला सज्ञान असून योग्य आणि अयोग्य यातला फरक तिला कळण्याइतपत ती सज्ञान असल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं. शरीर संबंध ठेवताना जर आक्षेप नव्हता, तर आता आक्षेप का? असा सवालही कोर्टानं विचारला. त्यामुळे संबंधित आरोपीला न्यायालयानं दोषमुक्त केलं.

त्यामुळं केवळ त्रास देण्याच्या हेतूनं दाखल होणारे बलात्काराच्या गुन्ह्यांना चपराक लावणार हा निर्णय ठरला आहे. अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे. पण, केवळ बदला म्हणून कोणाला शिक्षा देण्याच्या प्रयत्नात असलेल्यांसाठी दणका आणि पीडित पुरुषांना या निर्णयानं दिलासा मिळाला आहे.

मोदींच्या गुजरातमध्येच लैंगिक शोषणाच्या सर्वाधिक घटना!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यातच मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या सर्वाधिक घटना घडल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे. 
'सेव्ह चिल्ड्रन' या एनजीओने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गुजरात राज्यात मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटनांचे प्रमाण ६३ टक्क्यांहून अधिक आहे. की जे इतर राज्यांहून सर्वाधिक आहे. गुजरातपाठोपाठ मध्यप्रदेश ५७ आणि पश्चिम बंगाल ५६
टक्के या राज्यांचा अनुक्रमे मुलींच्या लैंगिक शोषण घटनांमध्ये समावेश आहे.
'द वर्ल्ड ऑफ इंडिया गर्ल्स' संकल्पेनेखाली या एनजीओने घेतलेला सर्व्हे आणि 'वूमन्स स्टडीज ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्स' या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालातून देशातील लैंगिक शोषणाच्या घटनांची आकडेवारी एका कार्यक्रमात केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री डॉ.नजमा हेपतुल्ला यांच्या समोर सादर करण्यात आली. नजमा हेपतुल्ला यांनी यावर चिंता व्यक्त करत अशा घटनांना आळा घालणे आणि मुलींचे सक्षमीकरण करणे हाच मुख्य उद्देश राहील, असे सांगितले. तसेच देशात सध्या मुलींसाठी अस्तित्वात असलेल्या योजनांचे वास्तव देखील यातून नजरेस पडते. मुलींना जन्मापासून सामोरे जावे लागणाऱया अडचणी आणि संघर्षाची जाणीव या अहवालातून येते, असेही त्या पुढे म्हणाल्या.