ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावण्याऱ्या रणजितसिंह डिसले यांना यंदाचा ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिळाला आहे. हा पुरस्कार मिळवणारे डिसले हे पहिले भारतीय शिक्षक ठरले आहेत.
युनेस्को आणि लंडनमधल्या वार्की फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दरवर्षी ग्लोबल टीचर पुरस्कार देण्यात येतो.
सोलापूर जिल्ह्यातल्या माढा तालुक्यातील परितेवाडीच्या जिल्हा परिषद शाळेत डिसले प्राथमिक शिक्षक म्हणून काम करतात.
या पुरस्कारासाठी जगभरातून तब्बल 12 हजार नामांकनं दाखल झाली होती. त्यापैकी 10 शिक्षकांना अंतिम यादीत स्थान मिळालं. त्यात रणजितसिंह डिसले यांचंही नाव होतं.
या पुरस्काराची रक्कम 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे 7 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. डिसले यांनी यातली निम्मी रक्कम इतर 10 शिक्षाकांमध्ये वाटप करण्याचं ठरवलं आहे.
डिसले यांच्यासोबतच इटली, ब्राझिल, व्हिएतनाम, मलेशिया, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि यूकेमधील शिक्षक हे या यादीतल्या टॉप 10 मध्ये होते. डिसले यांच्या निर्णयामुळे या शिक्षकांना प्रत्येकी जवळपास 40 लाख रुपये मिळणार आहेत.
"माझ्या मते अंतिम यादीतल्या सगळ्या शिक्षकांकडं एकसारखीच गुणवत्ता आहे. मी फक्त एक निमित्त आहे. दुसरं म्हणजे 10 शिक्षक जेव्हा वेगवेगळ्या देशांमध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी ही रक्कम वापरतील तेव्हा मोठा बदल घडेल," असं रणजितसिहं डिसले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
लंडनमधल्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझिअममध्ये या पुरस्काराचं वितरण झालं. त्यावेळी हॉलीवुडचे सुप्रसिद्ध अभिनेते स्टीफन फ्राय यांनी डिसले यांच्या नावाची घोषणा केली.
'शिक्षण हा मुलांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे'
सध्या आपण खूप कठिण काळातून जात आहोत. या काळात चांगलं शिक्षण मिळणं हा मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. त्यामध्ये शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, असं डिसले सांगतात.
मागासवर्गातल्या मुलींच्या शिक्षणासाठी डिसले यांनी विशेष प्रयत्न केलेत. त्यामुळे या मुलींची शाळेतून गळती थांबली. तसंच बालविवाहालाही आळा बसला, असं वार्की फाउंडेशननं पुरस्कार देताना म्हटलं आहे.
डिसले यांनी शिक्षणामध्ये इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर केला आहे. पुस्तकांमध्ये QR कोडच्या माध्यमातून मुलांना सोप्या भाषेत कसं शिकता येईल यावर अधिक भर ते देतात.
त्यासोबत तब्बल 83 देशांतल्या मुलांसाठी ते विज्ञानाचे ऑनलाईन क्लासेस घेत आहेत. अशांत देशातील मुलांसाठी 'lets cross the border' नावाचा कार्यक्रमही ते राबवत आहेत.
'ग्रामीण पालकांमध्ये मुलांच्या शिक्षणाविषयी उदासिनता'
"शहरी आणि ग्रामीण भागातील पालकांची तुलना करायची झाली तर ग्रामीण भागातील पालकांनी त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाविषयी अधिक काळजी करायला पाहिजे. शिक्षणातली गुंतवणूक ही केवळ मुलांचं भविष्य उजळवत नाही तर त्यामुळे घराची आर्थिक परिस्थितीही उंचावते," असं डिसले सांगतात.
शासकीय यंत्रणा, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या बिगर सरकारी संस्थांमध्ये समन्वय वाढला तर सरकारी शाळा अधिक सुधरतीलही, त्यांना वाटतं. सध्या प्रत्येकजण अलिप्तपणे काम करताना दिसत आहे. मोठा बदल घडवण्यासाठी टीम वर्क गरजेचं आहे. शिक्षकांना पुरेसा आदर मिळायला पाहिजे, असंही त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
कोणत्या कार्यासाठी पुरस्कार मिळाला?
रणजितसिंह डिसले हे मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातली बार्शी तालुक्यातले आहेत. त्यांचं शालेय शिक्षण बार्शीमधल्याच सुलाखे विद्यालयामध्ये झालं. ते 2009 पासून प्राथमिक शिक्षक म्हणून काम करत आहेत. गेल्या 11 वर्षांपासून ते या क्षेत्रात आहेत.
"हा पुरस्कार माझ्या एका कामासाठी मिळालेला नाहीये. यात अनेक वर्षांची मेहनत आहे. ग्रामीण भागातल्या मुलींचं शिक्षण, अशांत देशातल्या मुलांसाठीचं काम, तसंच मुलांमध्ये विज्ञानाची गोडी वाढावी यासाठी केलेले प्रयत्न यात सामिल आहेत," असं डिसले यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
रणजितसिंह डिसले यांना पुरस्कार जाहीर झाला तो क्षण.
याआधी डिसले यांना मायक्रोसॉफ्ट फाउंडेशनचा शिक्षण क्षेत्रातील पुरस्कार मिळाला होता. QR कोडचा वापर करून मुलांना पुस्तकातील कविता, धडे, अधिक माहिती मिळवता येते, या त्यांच्या कल्पकतेला तो पुरस्कार मिळाला होता.
ग्लोबल टीचर पुरस्कारातून मिळालेली रक्कम ही शिक्षण क्षेत्रातल्या नवकल्पनांना (innovation) वाव देण्यासाठी वापरली जाईल, असं डिसले यांनी सांगितलं.
'मराठी शाळेतला पट वाढत आहे'
सध्या इंग्रजी माध्यमातील खाजगी शाळांकडे मुलांना पाठवण्याचा पालकांचा कल आहे याकडे तुम्ही कसं पाहता?
असं विचारलं असता डिसले सांगतात, "मधल्या काळात ग्रामीण भागात खाजगी शाळांचं पेव फुटलं होतं. पण ASER चा वार्षिक रिपोर्ट पाहिला तर सरकारी शाळेतील मुलांनी चांगली कामगिरी केली असल्याचं तुम्हाला दिसेल. तसंच पालक परत एकदा त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवताना दिसत आहेत."
सरकारी शाळा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि शिक्षण व्यवस्था यांच्यात समन्वय पाहिजे असं त्यांना वाटतं. तसं झालं तर सरकारी शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा आणखी वाढेल. सरकारने शिक्षण क्षेत्रातल्या नवकल्पनांना वाव देण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करणं फार गरजेचं आहे, असंही ते आवर्जून सांगत होते.
