'ब्ल्यू मॉरमॉन' हे 'राज्य फुलपाखरू' म्हणून घोषित

'ब्ल्यू मॉरमॉन' या प्रजातीच्या फुलपाखराला राज्य फुलपाखरू म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. देशात महाराष्ट्र हे राज्य फुलपाखरू घोषित करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे. राज्य शासनातर्फे राज्याचे मानचिन्ह म्हणून राज्य प्राणी शेकरू, राज्य पक्षी हरियल, राज्य वृक्ष आंबा व राज्य फुल जारूल घोषित केले आहे, परंतु 'राज्याचे फुलपाखरू' म्हणून कुठल्याही प्रजातीला नामनिर्देशित करण्यात आलेले नव्हते.
देशात आतापर्यंत कोणत्याही राज्याने 'राज्य फुलपाखरू' घोषित केले नसून एकंदरीत या सुंदर उडत्या जिवांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

महाराष्ट्र राज्याची मानचिन्ह
निसर्गप्रेमींसाठी पक्ष्यांप्रमाणेच फुलपाखरेही आवडीचा व आकर्षणाचा विषय आहे. फुलपाखरू हा जैवविविधतेतील महत्त्वाचा घटक व वनस्पतीसमवेत परस्परसंबंध असलेले महत्त्वपूर्ण कीटक आहे. राज्यात सुमारे २२५ प्रजातींच्या फुलपाखरांची नोंद झालेली असून देशाच्या एकूण संख्येच्या १५ टक्के फुलपाखरे राज्यात आढळतात.
ब्ल्यू मॉरमॉन हे फुलपाखरू आकाराने सर्वात मोठे असलेल्या सदर्न बर्डविंग या फुलपाखरानंतर सर्वात मोठे फुलपाखरू असून ते मखमली काळ्या रंगाचे व पंखांवर निळ्या रंगाच्या चमकदार खुणा असतात. तसेच पंखाखालील बाजू काळी असून शरीराकडील एका बाजूवर लाल ठिपका असतो. विशेष म्हणजे, हे फुलपाखरू श्रीलंका व भारतातील केवळ महाराष्ट्र (पश्चिम घाट), दक्षिण भारत व पूर्व समुद्र किनारपट्टीच्या क्षेत्रात आढळते. सध्या या फुलपाखराचे आढळ विदर्भापासून ते पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत नोंदवले गेले आहे.
फुलपाखरांचे अभ्यासक व निसर्गप्रेमींमार्फत राज्य फुलपाखरू म्हणून ब्ल्यू मॉरमॉन या प्रजातीचा विचार करण्याची मागणी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक मंत्रालयात झाली. त्यात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत येणाऱ्या विकास प्रकल्पांची प्राथमिक चाचणी घेऊन, मगच ते केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवणाऱ्या राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक तब्बल १४ महिन्यांपासून झालेली नव्हती. जानेवारी २०१४ मध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाची शेवटची बैठक झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ मध्ये ही बैठक होणार होती, पण निवडणुका जाहीर झाल्याने त्या कालावधीत बैठक होऊ शकली नाही. राज्याचे नवे सरकार स्थानापन्न होऊनही बराच कालावधी लोटल्याने नव्या मुख्यमंत्र्यांनीही त्याची दखल घेतली नव्हती. लोकसत्तात काही दिवसांपूर्वी हे वृत्त प्रकाशित होताच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळाची नवी कार्यकारिणी गठित करण्यात आली. मात्र, केंद्रीय वन्यजीव मंडळाप्रमाणेच राज्य वन्यजीव मंडळातही जुन्या सदस्यांना डच्चू देऊन नव्यांची वर्णी लावल्याने त्यावर बरीच चर्चा झाली.

'पॅन' वरील तपशील आणि करदात्याची 'ओळख'

भारतात प्राचीन काळापासून कर आकारले जात होते याचा उल्लेख मनुस्मृती आणि अर्थशास्त्रामध्ये आढळून येतो. राजा महाराजांच्या काळापासून उत्पन्नावर आणि खर्चावर विविध कर आकारले जात. त्याकाळीसुद्धा विक्री कर, अबकारी कर, रस्ते कर असे कर आकारले जात होते त्याची नावे निराळी होती. हे कर धान्य, पशुसंपत्ती, सोने वगरेच्या रूपाने घेतले जात.
आधुनिक भारतात प्राप्तिकराची सुरुवात १९२२ पासून झाली. तेव्हापासून प्राप्तिकर कायदा, १९२२ अस्तित्वात आला. या कायद्यात वेळोवेळी कालानुरूप अनेक बदल करण्यात आले. १ एप्रिल १९६२ पासून नवीन प्राप्तिकर कायदा प्राप्तिकर कायदा, १९६१ अंमलात आला. हा कायदा आजतागायत लागू आहे. या कायद्यात दरवर्षी अनेक बदल सुचविले जातात. या कायद्याच्या प्रशासनामध्ये सुद्धा अनेक बदल केले गेले. प्रत्येक करदाता हा फाईल क्रमांक आणि जीआयआर नंबर वरून ओळखला जायचा. करदात्याची माहिती, त्याचा फोटो वगरे माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे नव्हती.
करदात्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत होती आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन पर्मनन्ट अकाऊंट नंबर ('पॅन') ची कल्पना १९९४ मध्ये पुढे आली. या मध्ये करदात्याची संपूर्ण माहिती, फोटो, जन्म तारीख वगरेची नोंद केली जाते. या मुळे काही गरप्रकारांना आळा बसला. हा एक महत्वाचा टप्पा समजला जातो. प्रत्येक करदाता हा त्याच्या 'पॅन' वरून ओळखला जाऊ लागला. 'पॅन' हा प्राप्तिकर खाते आणि करदाता यामधील महत्वाचा दुवा आहे. आता बरयाच व्यवहारांसाठी 'पॅन' ची माहिती देणे अनिवार्य केल्यामुळे प्राप्तिकर खात्याकडे या व्यवहाराची माहिती विविध सरकारी, खाजगी संस्था, बँक, वगरेंकडून मिळते. त्यामूळे प्राप्तिकर खात्याकडे आपल्या व्यवहाराची माहिती वेळोवेळी वार्षकि माहिती अहवाल (अकफ), उद्गम कर विवरण पत्र याद्वारे जात असते. 'पॅन' हे अनेक सरकारी आणि गर-सरकारी कामकाजामध्ये ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले जाते.
एकापेक्षा जास्त 'पॅन' :
काही वेळेला करदात्याकडून चुकून एकापेक्षा जास्त वेळा 'पॅन' चा अर्ज केला गेला असेल किंवा प्राप्तिकर खाते, एनएसडीएल आणि यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून चुकून एकापेक्षा जास्त 'पॅन' दिले गेले असतील तर त्वरित आपल्या अखत्यारीत प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून तो रद्द करून घ्यावा किंवा प्राप्तिकर खात्याच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन रद्द करावा. एका व्यक्तीच्या नावाने एकापेक्षा जास्त 'पॅन' असणे हा प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे गुन्हा आहे. यासाठी १०,००० रुपये दंडाची तरतूद केली आहे.
तपशिलात बदल:
'पॅन' कार्ड वरील माहिती जर चुकीची असेल किंवा काही कारणाने बदलली असेल तर 'पॅन' बदलासाठी फोर्म भरून वर सांगितल्या प्रमाणे एनएसडीएल आणि यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा त्यांच्या सेन्टर्स मध्ये आवश्यक कागदपत्रांसोबत दाखल करावा. या साठी सुद्धा शुल्क आकारले जाते. जो बदल करावयाचा असेल त्याप्रमाणे त्याचा पुरावा सोबत जोडावा लागतो. उदा. पत्ता बदलला असेल तर नवीन पत्त्याचा पुरावा, नाव बदलले असेल तर गझेट नोटिफीकेशन, जन्मतारीख चुकली असेल तर त्याचा पुरावा, इत्यादी. जर पत्ता बदलला असेल तर संबंधीत प्राप्तिकर अधिकारयाला कळवणे गरजेचे असते.
पूर्वी प्राप्तिकर खात्याने दिलेले 'पॅन' कार्ड हे श्व्ोत-धवल होते, जर काहीही बदल नसले आणि नवीन रंगीत कार्ड हवे असेल किंवा जुने कार्ड हरवले असेल तर जुन्या 'पॅन' कार्डाची प्रतसोबत, इतर कागदपत्रे जोडून नवीन 'पॅन' कार्ड साठी अर्ज करता येतो. या मध्ये पर्मनन्ट अकाऊंट नंबर बदलत नाही.

'पॅन' कोणी आणि कधी घ्यावा?
खालील व्यक्तींसाठी 'पॅन' घेणे बंधनकारक आहे :
० ज्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर 31 मे पूर्वी 'पॅन' साठी अर्ज करणे गरजेचे असते.
० जी व्यक्ती धंदा किंवा व्यवसाय करीत आहे त्याच्या धंद्याची किंवा व्यवसायाची उलाढाल या वर्षी 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल किंवा 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होणार असेल तर ते वर्ष संपण्यापूर्वी (म्हणजे 31 मार्च पूर्वी) 'पॅन' साठी अर्ज करावा.
० ज्या करदात्यांचा उद्गम कर कापला जाणार असेल तर ते वर्ष संपण्यापूर्वी (म्हणजे ३१ मार्चपूर्वी) 'पॅन'साठी अर्ज करावा.
० आयातदार आणि निर्यातदार ज्यांना आयात-निर्यातीचा क्रमांक घ्यावा लागतो त्यांना या क्रमांकाचा अर्ज करण्यापूर्वी 'पॅन'चा अर्ज करावा लागतो.

० केंद्रीय उत्पाद कायद्या अंतर्गत नोंदणी अर्ज करण्यापूर्वी 'पॅन' चा अर्ज करावा लागतो.
० सेवा कराच्या अंतर्गत नोंदणी अर्ज करण्यापूर्वी 'पॅन' चा अर्ज करावा लागतो.
० केंद्रीय विक्रीकर किंवा मूल्यवíधत कर कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी अर्ज करण्यापूर्वी 'पॅन' चा अर्ज करावा लागतो.
ज्या व्यक्तींचे फक्त शेतीचे उत्पन्न असेल आणि दुसरे कोणतेच
करपात्र उत्पन्न नसेल तर त्यांना 'पॅन' घेणे बंधनकारक नाही.
'पॅन'चा वापर अनिवार्य :
खालील व्यवहारासाठी 'पॅन' देणे बंधनकारक आहे :
* पाच लाख रुपयांवरील स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार
* चार चाकी वाहनांचा खरेदी-विक्री व्यवहार
* बँक किंवा टपाल कार्यालयात ५०,००० रुपयांच्या पेक्षा जास्त मुदत ठेवी
* एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोखे खरेदी-विक्री,
* बँक खाते उघडण्यासाठी. जर खाते अजाण मुलांच्या नावे असेल तर आईचा, वडिलांचा किंवा पालकांचा 'पॅन' द्यावा लागतो.
* डेबिट किंवा क्रेडीट कार्डचा अर्ज करताना
* दूरध्वनी (भ्रमणध्वनीसुद्धा) साठी अर्ज करताना
* एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर रोखीने घेतल्यास,
* एका दिवसात ५०,००० रुपयांच्या वर बँक खात्यात रोखीने जमा करणे
* एका वेळेला २५,००० रुपयांवर हॉटेल आणि उपहारगृहात खर्च करणे
* पाच लाख रुपयांवर दागिने आणि जवाहिरीकरिता देणे
* एका वेळेला परदेश प्रवासासाठी २५,००० रुपयांच्या वर रोखीने पसे देणे, (यामध्ये परकीय चलन विकत घेणे आणि सहल आयोजकाला पसे देणे याचा सुद्धा समावेश होतो). या मध्ये बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, कैलाश मानसरोवर यात्रेसाठी चीन, आणि हज यात्रेसाठी सौदी अरब यांचा समावेश होत नाही.
* एका वर्षांला ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त विमा हफ्ता भरला असेल तर
* ५०,००० रुपयांच्या वर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रोख्यांची खरेदी
* ५०,००० रुपयांच्या वर शेअर्स, डिबेंचर्स, आणि रोखे खरेदीसाठी कंपनीला देणे,
* ५०,००० रुपयांचा वर म्युच्युअल फंडाला युनिट खरेदीसाठी देणे
ज्या व्यक्तींकडे 'पॅन' नसेल आणि त्यांना वरील व्यवहार करावयाचे असतील तर त्यांना फॉर्म ६० भरून द्यावा लागतो आणि ज्यांचे फक्त शेतीचे उत्पन्न आहे आणि 'पॅन' नसेल तर फॉर्म ६१ द्यावा लागतो.
याशिवाय
* प्राप्तिकर विवरणपत्र, खात्याकडे केले जाणारे अर्ज आणि पत्रव्यवहार या साठी 'पॅन' दर्शविणे बंधनकारक आहे
* कर भरताना 'पॅन' दर्शवणे बंधनकारक आहे
* आपल्या उत्पन्नावर जर उद्गम कर (टीडीएस) कापला जाणार असेल तर उद्गम कर कापणाऱ्याला 'पॅन' कळविणे बंधनकारक आहे. जर 'पॅन' कळविला नाही तर त्यावर २०% उद्गम कर कापला जातो.

'पॅन' कसा मिळवावा:
'पॅन' मिळविण्यासाठी फॉर्म भरून अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज स्वीकृतीसाठी प्राप्तिकर खात्याने एनएसडीएल आणि यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्याकरवी अनेक केंद्रे जागोजागी उघडलेली आहेत. भारतीय नागरिकांसाठी फॉर्म ४९ अ (जरी अनिवासी भारतीय असतील तरी) आणि परदेशी नागरिकांसाठी फॉर्म ४९ अअ हा भरावा लागतो. या फॉर्म बरोबर ओळखपत्र, राहत्या जागेचा पुरावा आणि दोन छायाचित्र जोडावी लागतात. ओळखपत्रासाठी निवडणूक कार्ड, वाहन चालन परवाना, पारपत्र, बँकेचे फोटो असलेले पासबुक, इत्यादी आणि राहत्या जागेच्या पुराव्या संबंधी रेशन कार्ड, वीज, टेलिफोन देयक, इत्यादी जोडावे लागतात. ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुद्धा तरतूद आहे. हा अर्ज ऑनलाईन दाखल करून वरील कागदपत्रे 'एनएसडीएल'ला पाठवावी लागतात. या अर्जाबरोबर १०६ रुपये शुल्क भरावे लागते. भारताबाहेरील 'पॅन' साठी ९८५ रुपये शुल्क भरावे लागते.

'पॅन' वरील तपशील आणि करदात्याची 'ओळख':
ल्ल 'पॅन' कार्ड वर नाव, वडिलांचे नाव, जन्म तारीख, पर्मनन्ट अकाऊंट नंबर, सही आणि फोटो असतो.
ल्ल पर्मनन्ट अकाऊंट नंबर मध्ये पहिली पाच अक्षरे नंतर चार आकडे आणि एक अक्षर असते.
ल्ल 'पॅन' वरून करदाता हा कोण आहे ते ओळखता येते. वैयक्तिक असेल तर चौथे अक्षर 'P'असते, िहदू अविभक्त कुटुंब असेल तर 'H', धर्मादाय संस्था असेल तर 'T', भागीदारी संस्था असेल तर 'F', किंवा कंपनी असेल तर 'C' हे असते. 'पॅन' चे पाचवे अक्षर हे नावाचे पहिले अक्षर असते आणि वैयक्तिक करदात्यांसाठी आडनावाचे पहिले अक्षर असते.

सावधान
हल्ली बऱ्याच ठिकाणी 'पॅन' मिळवून देण्याच्या जाहिराती दिसतात. दोन दिवसात 'पॅन' कार्ड घरी आणून देतो, वगरे. परंतु 'पॅन' कार्ड हे एनएसडीएल आणि यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर या संस्थाच देऊ शकतात. त्यामुळे जर 'पॅन' दुसऱ्यातर्फे घेत असाल तर त्याची सत्यता पडताळून खातरजमा करून घ्यावी.