'ब्ल्यू मॉरमॉन' हे 'राज्य फुलपाखरू' म्हणून घोषित

'ब्ल्यू मॉरमॉन' या प्रजातीच्या फुलपाखराला राज्य फुलपाखरू म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. देशात महाराष्ट्र हे राज्य फुलपाखरू घोषित करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे. राज्य शासनातर्फे राज्याचे मानचिन्ह म्हणून राज्य प्राणी शेकरू, राज्य पक्षी हरियल, राज्य वृक्ष आंबा व राज्य फुल जारूल घोषित केले आहे, परंतु 'राज्याचे फुलपाखरू' म्हणून कुठल्याही प्रजातीला नामनिर्देशित करण्यात आलेले नव्हते.
देशात आतापर्यंत कोणत्याही राज्याने 'राज्य फुलपाखरू' घोषित केले नसून एकंदरीत या सुंदर उडत्या जिवांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

महाराष्ट्र राज्याची मानचिन्ह
निसर्गप्रेमींसाठी पक्ष्यांप्रमाणेच फुलपाखरेही आवडीचा व आकर्षणाचा विषय आहे. फुलपाखरू हा जैवविविधतेतील महत्त्वाचा घटक व वनस्पतीसमवेत परस्परसंबंध असलेले महत्त्वपूर्ण कीटक आहे. राज्यात सुमारे २२५ प्रजातींच्या फुलपाखरांची नोंद झालेली असून देशाच्या एकूण संख्येच्या १५ टक्के फुलपाखरे राज्यात आढळतात.
ब्ल्यू मॉरमॉन हे फुलपाखरू आकाराने सर्वात मोठे असलेल्या सदर्न बर्डविंग या फुलपाखरानंतर सर्वात मोठे फुलपाखरू असून ते मखमली काळ्या रंगाचे व पंखांवर निळ्या रंगाच्या चमकदार खुणा असतात. तसेच पंखाखालील बाजू काळी असून शरीराकडील एका बाजूवर लाल ठिपका असतो. विशेष म्हणजे, हे फुलपाखरू श्रीलंका व भारतातील केवळ महाराष्ट्र (पश्चिम घाट), दक्षिण भारत व पूर्व समुद्र किनारपट्टीच्या क्षेत्रात आढळते. सध्या या फुलपाखराचे आढळ विदर्भापासून ते पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत नोंदवले गेले आहे.
फुलपाखरांचे अभ्यासक व निसर्गप्रेमींमार्फत राज्य फुलपाखरू म्हणून ब्ल्यू मॉरमॉन या प्रजातीचा विचार करण्याची मागणी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक मंत्रालयात झाली. त्यात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत येणाऱ्या विकास प्रकल्पांची प्राथमिक चाचणी घेऊन, मगच ते केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवणाऱ्या राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक तब्बल १४ महिन्यांपासून झालेली नव्हती. जानेवारी २०१४ मध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाची शेवटची बैठक झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ मध्ये ही बैठक होणार होती, पण निवडणुका जाहीर झाल्याने त्या कालावधीत बैठक होऊ शकली नाही. राज्याचे नवे सरकार स्थानापन्न होऊनही बराच कालावधी लोटल्याने नव्या मुख्यमंत्र्यांनीही त्याची दखल घेतली नव्हती. लोकसत्तात काही दिवसांपूर्वी हे वृत्त प्रकाशित होताच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळाची नवी कार्यकारिणी गठित करण्यात आली. मात्र, केंद्रीय वन्यजीव मंडळाप्रमाणेच राज्य वन्यजीव मंडळातही जुन्या सदस्यांना डच्चू देऊन नव्यांची वर्णी लावल्याने त्यावर बरीच चर्चा झाली.