साहित्य संमेलन म्हणजे पवित्र गायींचा गोठा आहे का या डॉ. सदानंद मोरे, नियोजित अध्यक्ष, घुमान साहित्य संमेलन (घुमान हे गावाचे नाव असून, त्याचा गपघुमान या साहित्यिक प्रकृतीशी काहीही संबंध नाही.) यांच्या सवालावर उभ्या-आडव्या महाराष्ट्रातील साहित्यिक गट, तट, पीठे आणि गिरण्या यांमधून नेमक्या काय प्रतिक्रिया आल्या हे समजण्यास मार्ग नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी तोंडासमोर बूमचे बोंड धरल्याशिवाय आपण बोलायचे नाही असा प्रण येथील साहित्यशार्दूलांनी मागेच केल्यामुळे त्यांच्या साद-प्रतिसादास मराठी समाज नेहमीच मुकतो व त्याचे नुकसान होते. तसेच या वेळीही झाले. एक मात्र खरे की रा. रा. मोरे यांचा हा सवाल चांगलाच मर्मभेदी होता. मोरे हे संतवाङ्मयाचे व तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भाषेची वळणे बऱ्यापैकी ऋजू आहेत. तरीही त्यांचे हे उद्गार ऐकून काही जाणत्यांना थेट शिवसेनाप्रमुख मा. बाळासाहेब ठाकरे यांचीच आठवण झाली. मुंबई येथील साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने बाळासाहेबांनी साहित्यिकांना बैल असे संबोधले होते. महाराष्ट्रातील अनेक लेखक खासगीत 'ग्रंथवाचना'चे कार्यक्रम करतात. अर्थात खासगीत कोणी काय करावे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे. तेव्हा त्यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. आक्षेप यावर आहे, की या बैठकांमध्ये अनेकदा ही लेखकमंडळी अनुपस्थित साहित्यिकांचा समावेश विविध प्राणिजातांमध्ये करीत असतात. 'ग्रंथवाचना'ने जीभ सलावते. त्याला कोण काय करणार? तेव्हा मा. बाळासाहेबांनी साहित्यिकांना वृषभ राशीत ढकलल्याने कोणाचीही कातडी थरथरण्याचे काही कारणच नव्हते. उलट काही जणांनी तर, जाऊ दे, आपण अनेकदा राजकारण्यांना गेंडा म्हणतो, त्यांनी आपल्याला बैल म्हटले, फिट्टमफाट झाली, असे म्हणत तेव्हा वृत्तपत्रांतून आपले हातही झटकले होते. मा. बाळासाहेबांनी मांडलेल्या निष्कर्षांवर गोंधळ माजला तो त्यांनी त्याचा जाहीर उच्चार केला त्यामुळे. आताचा रा.रा. मोरे यांचा ऋजू सवालही वस्तुत: तसाच खळबळयोग्यच होता. परंतु त्यांनी तो अधिकच उच्चस्तरावरून केल्यामुळे असेल कदाचित, लोकांना त्याचा वाच्यार्थ, ध्वनितार्थ, भावार्थ, अन्वयार्थ असा कोणताही अर्थच लागला नाही असे दिसते. बरे या सवालाचे उत्तरही होय वा नाही असे द्विपर्यायी असूच शकत नाही. होय म्हटले तर वेगळी आफत येते. पण नाही म्हटले, तर त्याहून मोठी अडचण होते. कारण त्यातून आणखी उपप्रश्न निर्माण होतात. तो पवित्र गायींचा गोठा नसेल, तर जर्सी गायींचा गोठा आहे का? समजा त्यांचाही नसेल, तर मग तो बैलांचा गोठा आहे का? समजा तो गोठाच नसेल, तर मग रिकामटेकडय़ांचा अड्डा आहे का? सांप्रतचे लेखकराव भालचंद्र नेमाडे यांनी असे बोलून संमेलनोत्सुकांची पंचाईत करणे आपण समजून घेऊ शकतो. नियोजित संमेलनाध्यक्षांनी मात्र साहित्यिकांची अशी अडचण करणे कदापि योग्य नव्हे. त्यांनी आपलीच जीभ चावून आपलाच निषेध करावा असे आम्ही त्यांना सुचवून पाहतो.
रा.रा. मोरे यांनी केवळ संमेलन आणि गोठा यांचा उल्लेख केल्यानेच साहित्यिकांची अडचण झाली असे मानण्याचे मात्र कारण नाही. उलट त्यांनी हा सवाल ज्या संदर्भात केला तो संदर्भच अधिक पंचाईतखोर आहे. साहित्य संमेलनांमध्ये राजकीय नेत्यांचा सहभाग असावा की नसावा असा तो संदर्भ. अर्थात हा प्रश्न तर अजिबातच नवा नाही. संमेलनाच्या तोंडावर संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणुकीची पद्धत, मग निवडणूक, त्यातच मध्ये कुठे तरी संमेलन असावे की नसावे असे नेहमीचे वाद सालोसाल खेळले जात असतातच. त्यामुळे सर्वाचाच वेळ बरा जातो. तर त्याच धर्तीवर संमेलनातील राजकारण्यांच्या समावेशावरही तावातावाने साधक-बाधक चर्चा दरसाली झडतच असतात. मोरे सरांनी नेमका त्याच मुद्दय़ाचा समाचार घेतला आहे. साहित्य संमेलन हा काही घरगुती हळदीकुंकू समारंभ नसतो. तसा तो असतो हे अनेकांचे मत येथे अमान्य करण्यास हरकत नाही. एखाद्या बडय़ा घरच्या लग्नकार्यासारखे हे कार्य. त्याला खर्च येणारच. बरे साहित्यशारदेच्या अनेक उपासकांना असे वाटते की, ते भव्य-दिव्य व्हावे, त्यासाठी आलिशान शामियाने उभारावेत, खानपानसेवा तारांकित असावी, साहित्याची रूक्ष परिसंवादीय चर्चा झाल्यानंतर रात्री मन रंजनाचे बहारदार कार्यक्रम व्हावेत. हा खर्च आपल्या बँक खात्यातून होणार नसल्याने असे वाटणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. परंतु हल्लीची महर्गता पाहता शासकीय अनुदानातून आणि तुटपुंज्या देणग्यांतून हे कसे जमावे? तेव्हा मग आयोजकांची तोंडे आपोआपच राजकीय नेत्यांकडे वळतात. ही मंडळी तशी जीवनवादीच. पैसा फेकला तर तमाशाला गेलेच पाहिजे असे मानणारी. तर आपल्याला नेमके तेच नको असते. आपले म्हणणे असे, की बाबांनो या, पण व्यासपीठावर बसू नका. तेथे बसलात तर आपले राजकीय जोडे मंडपाबाहेरच काढून ठेवा. त्या िहदी मसालापटांतील पात्रे कधी कधी म्हणतात, की मी येथे पुलीस इन्स्पेक्टरच्या हैसियतीने नाही तर एका बापाच्या हैसियतीने आलो आहे, तसे साहित्यरसिकाच्या हैसियतीने या. संमेलनाच्या एकंदर व्यवहारात साहित्यिक मंडळी राजकारण करीत असतात. तेव्हा तेथे आणखी राजकारण्यांची गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्टच म्हटले असते तर ते एक वेळ चालून गेले असते. परंतु राजकारणी म्हणून नव्हे, तर रसिक म्हणून या असे म्हटल्याने साहित्यिकांचा दांभिकपणाच समोर येतो. यात पुन्हा अडचण अशी की रसिक राजकारण्याची व्याख्या कशी करायची? तो ओळखायचा कसा? संमेलनातील भाषणातून पाच-पंचवीस पुस्तकांची नावे आणि चार काव्यपंक्तींचा उल्लेख केल्यास त्या राजकीय नेत्याला रसिक म्हणून महामंडळाचे प्रमाणपत्र देता येईल का? एरवी तसा भंपकपणा संमेलनातून होतच असतो म्हटल्यावर अशी व्यवस्था करायला काय हरकत आहे? पण हा भंपकपणा हे आपल्या साहित्यव्यवहाराचे व्यवच्छेदक लक्षणच म्हणावयास हवे. याचे कारण आपल्या बहुसंख्य लेखकूंची राजकीय व्यवस्थेबद्दलची एकूणच अध्यापकी जाण. जुन्या मराठी चित्रपटांमध्ये पाटील नामक एक राजकीय व्यंगचित्र दिसे. तीच जर राजकारणाकडे पाहण्याची सूक्ष्मदर्शी असेल तर राजकीय व्यवस्थेबद्दलच्या साहित्यिक समजाची पातळी काय राहणार? त्यामुळेच राजकारणी म्हटल्यावर तो जणू साहित्ययज्ञ-विध्वंसक असुरच अशा नजरेने त्याकडे पाहिले जाते. बाकीची सगळी कामे करण्याकरिता, शाळाप्रवेशापासून सदनिकांपर्यंतच्या समस्या सोडविण्याकरिता चालणारा राजकारणी संमेलनात मात्र नकोसा होतो. ही अस्पृश्यता काय कामाची असाच मोरे सरांचा सवाल आहे.
आता असे म्हटल्यावर काही राजकारणी साहित्यिकांना मात्र खरोखरच हायसे वाटले असेल. एकदा साहित्य संमेलन हा साधाच गोठा आहे असे मानून राजकारण्यांना स्पृश्य करून घेतले की, मग काय सगळेच वावर मोकळे. एकदा संमेलनाला गोठा म्हटले म्हणजे तेथे गोमूत्राची दरुगधी येते असे म्हणण्याचेही काहीच कारण उरणार नाही. कोणीही रसिक बनून यावे, वैरणकाडीची व्यवस्था करावी आणि संमेलनांचे चांगभले व साहित्याचा उदोउदो करावा. असे झाले तर मात्र रा.रा. मोरे यांच्यापुढे हा कुठला गोठा आहे एवढाच प्रश्न उरेल.
अर्थात गोठा कुठे आहे याला महत्त्व नसतेच. वैरणकाडी आहे, दरुगधीही असायचीच.. मग गोठा माझा मोठा म्हणायला काय हरकत आहे?
रा.रा. मोरे यांनी केवळ संमेलन आणि गोठा यांचा उल्लेख केल्यानेच साहित्यिकांची अडचण झाली असे मानण्याचे मात्र कारण नाही. उलट त्यांनी हा सवाल ज्या संदर्भात केला तो संदर्भच अधिक पंचाईतखोर आहे. साहित्य संमेलनांमध्ये राजकीय नेत्यांचा सहभाग असावा की नसावा असा तो संदर्भ. अर्थात हा प्रश्न तर अजिबातच नवा नाही. संमेलनाच्या तोंडावर संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणुकीची पद्धत, मग निवडणूक, त्यातच मध्ये कुठे तरी संमेलन असावे की नसावे असे नेहमीचे वाद सालोसाल खेळले जात असतातच. त्यामुळे सर्वाचाच वेळ बरा जातो. तर त्याच धर्तीवर संमेलनातील राजकारण्यांच्या समावेशावरही तावातावाने साधक-बाधक चर्चा दरसाली झडतच असतात. मोरे सरांनी नेमका त्याच मुद्दय़ाचा समाचार घेतला आहे. साहित्य संमेलन हा काही घरगुती हळदीकुंकू समारंभ नसतो. तसा तो असतो हे अनेकांचे मत येथे अमान्य करण्यास हरकत नाही. एखाद्या बडय़ा घरच्या लग्नकार्यासारखे हे कार्य. त्याला खर्च येणारच. बरे साहित्यशारदेच्या अनेक उपासकांना असे वाटते की, ते भव्य-दिव्य व्हावे, त्यासाठी आलिशान शामियाने उभारावेत, खानपानसेवा तारांकित असावी, साहित्याची रूक्ष परिसंवादीय चर्चा झाल्यानंतर रात्री मन रंजनाचे बहारदार कार्यक्रम व्हावेत. हा खर्च आपल्या बँक खात्यातून होणार नसल्याने असे वाटणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. परंतु हल्लीची महर्गता पाहता शासकीय अनुदानातून आणि तुटपुंज्या देणग्यांतून हे कसे जमावे? तेव्हा मग आयोजकांची तोंडे आपोआपच राजकीय नेत्यांकडे वळतात. ही मंडळी तशी जीवनवादीच. पैसा फेकला तर तमाशाला गेलेच पाहिजे असे मानणारी. तर आपल्याला नेमके तेच नको असते. आपले म्हणणे असे, की बाबांनो या, पण व्यासपीठावर बसू नका. तेथे बसलात तर आपले राजकीय जोडे मंडपाबाहेरच काढून ठेवा. त्या िहदी मसालापटांतील पात्रे कधी कधी म्हणतात, की मी येथे पुलीस इन्स्पेक्टरच्या हैसियतीने नाही तर एका बापाच्या हैसियतीने आलो आहे, तसे साहित्यरसिकाच्या हैसियतीने या. संमेलनाच्या एकंदर व्यवहारात साहित्यिक मंडळी राजकारण करीत असतात. तेव्हा तेथे आणखी राजकारण्यांची गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्टच म्हटले असते तर ते एक वेळ चालून गेले असते. परंतु राजकारणी म्हणून नव्हे, तर रसिक म्हणून या असे म्हटल्याने साहित्यिकांचा दांभिकपणाच समोर येतो. यात पुन्हा अडचण अशी की रसिक राजकारण्याची व्याख्या कशी करायची? तो ओळखायचा कसा? संमेलनातील भाषणातून पाच-पंचवीस पुस्तकांची नावे आणि चार काव्यपंक्तींचा उल्लेख केल्यास त्या राजकीय नेत्याला रसिक म्हणून महामंडळाचे प्रमाणपत्र देता येईल का? एरवी तसा भंपकपणा संमेलनातून होतच असतो म्हटल्यावर अशी व्यवस्था करायला काय हरकत आहे? पण हा भंपकपणा हे आपल्या साहित्यव्यवहाराचे व्यवच्छेदक लक्षणच म्हणावयास हवे. याचे कारण आपल्या बहुसंख्य लेखकूंची राजकीय व्यवस्थेबद्दलची एकूणच अध्यापकी जाण. जुन्या मराठी चित्रपटांमध्ये पाटील नामक एक राजकीय व्यंगचित्र दिसे. तीच जर राजकारणाकडे पाहण्याची सूक्ष्मदर्शी असेल तर राजकीय व्यवस्थेबद्दलच्या साहित्यिक समजाची पातळी काय राहणार? त्यामुळेच राजकारणी म्हटल्यावर तो जणू साहित्ययज्ञ-विध्वंसक असुरच अशा नजरेने त्याकडे पाहिले जाते. बाकीची सगळी कामे करण्याकरिता, शाळाप्रवेशापासून सदनिकांपर्यंतच्या समस्या सोडविण्याकरिता चालणारा राजकारणी संमेलनात मात्र नकोसा होतो. ही अस्पृश्यता काय कामाची असाच मोरे सरांचा सवाल आहे.
आता असे म्हटल्यावर काही राजकारणी साहित्यिकांना मात्र खरोखरच हायसे वाटले असेल. एकदा साहित्य संमेलन हा साधाच गोठा आहे असे मानून राजकारण्यांना स्पृश्य करून घेतले की, मग काय सगळेच वावर मोकळे. एकदा संमेलनाला गोठा म्हटले म्हणजे तेथे गोमूत्राची दरुगधी येते असे म्हणण्याचेही काहीच कारण उरणार नाही. कोणीही रसिक बनून यावे, वैरणकाडीची व्यवस्था करावी आणि संमेलनांचे चांगभले व साहित्याचा उदोउदो करावा. असे झाले तर मात्र रा.रा. मोरे यांच्यापुढे हा कुठला गोठा आहे एवढाच प्रश्न उरेल.
अर्थात गोठा कुठे आहे याला महत्त्व नसतेच. वैरणकाडी आहे, दरुगधीही असायचीच.. मग गोठा माझा मोठा म्हणायला काय हरकत आहे?
