सिंचनक्षेत्रातलं कंत्राट मिळवण्यासाठी कंत्राटदाराला कंत्राटातील 22 टक्के रक्कम लाच म्हणून द्यावी लागत असल्याचा धक्कादायक खुलासा एका कंत्राटदारानं केला आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला नुकतेच उघड चौकशीचे आदेश मिळाले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुण्यातील एका ठेकेदारानं हा लाचखोरीचा गौप्यस्फोट केला आहे. या पुण्यातील कंत्राटदाराने यासंदर्भातील एक लांबलचक पत्रच राज्य सरकार आणि राज्यपालांना लिहीलं आहे. संपूर्ण कंत्राटातील 22 टक्के रक्कम ही सामान्य लिपिकापासून ते मंत्र्यांपर्यंत द्यावी लागत असल्याचा खुलासा या कंत्राटदारानं केला आहे. सिंचन विभागाकडून मिळालेल्या आदेशानुसार या पैशातला योग्य तो वाटा योग्य त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवला जातो. पण इतके पैसे खाऊनही अनेकदा अधिकारी आणि संबंधितांकडून अधिक पैशांची मागणी होतच असते असा आरोप या कंत्राटदारानं केला आहे. त्यामुळं सिंचनाच्या कामांमध्ये किती जणांचे हात बरबटले जातात, हेच सांगण्याचा प्रयत्न या ठेकेदारानं केला आहे. त्यामुळं लिपिकापासून ते थेट मंत्र्यांपर्यंत लाचखोरी प्रथा असेल तर, आता सिंचन घोटाळ्याच्या तपासाता यानुसार काय पावलं उचलली जातात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
सिंचनाचा पैसा असा पाण्यात जातो :
१. कंत्राटाच्या एकूण रकमेपैकी 22 टक्के रक्कम कंत्राटदारांना लाच म्हणून द्यावी लागते.
२. यात लिपिकापासून अधिकारी, अभियंते ते स्थानिक आमदाराच्या लायकीनुसार पैशांचं वाटप होतं.
३. मंजूर झालेल्या कंत्राटातील 10 टक्के वाटा हा रोख रकमेत कार्यकारी अधिकाऱ्याला देणं बंधनकारक आहे. आणि तोडपाण्याच्या वाट्याचं कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये समसमान वाटप होतं.
४. कंत्राट निविदांची जाहिरात कमी वाचकांसंख्या असलेल्या वृत्तपत्रात जाणून-बुजून दिल्या जातात.
५. अशा जाहिरातीत कंत्राटासंबंधीचा खर्च, फोन नंबर, पत्ते हे हेतूपुरस्करपणे छापले जात नाहीत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा