आरोग्य विभागाला महागाईचा सोस!

बाजारात चांगल्या प्रतीची केळी ४० रुपये डझन दराने उपलब्ध असताना राज्याच्या आरोग्य विभागाचे मनोरुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय तसेच ईएसआयएसच्या रुग्णालयांतील हजारो गरीब रुग्ण ५१ रुपये डझन या दराची केळी खात आहेत. केळीच नव्हे तर, या रुग्णांच्या जेवणासाठी खरेदी करण्यात येणारा तांदूळ, डाळ, साखर, गोडेतेल, मीठ, हळद, मिरची पावडर यांचे दर पाहिले तर श्रीमंतांनाही या गरिबांचा हेवा वाटेल, असे चित्र आहे. आरोग्य विभागाच्या मुंबई आणि ठाणे परिक्षेत्रातील रुग्णालयांत गेल्या पाच वर्षांपासूनबाजारभावापेक्षाही चढय़ा दराने अन्नधान्याचा पुरवठा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांपूर्वी माहितीच्या अधिकाराखाली या खरेदीचा तपशील मागवूनदेखील आजतागायत त्यांना याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. 

राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या मुंबई व ठाणे जिल्ह्य़ातील रुग्णालये तसेच ईएसआयएसच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच अकोला विभागात गेली पाच वर्षे रुग्णांसाठी तांदूळ, गहू, साखर, डाळी, तेल, मसाले, मीठ, अंडी, केळी तसेच मोसंबी यांचा पुरवठा करण्याचे काम मुंबईतील दीक्षा सामाजिक संस्था आणि गीताई महिला बचत गटाला देण्यात आलेले आहे. शासकीय आदेशानुसार २००९पासून सुरू असलेल्या या पुरवठय़ाचे कंत्राट दरवर्षी या दोनच संस्थांना देण्यात येत आहे. मात्र कंत्राटदार संस्थांनी लावलेल्या अन्नधान्याच्या किमती आजवर रुग्णालयांचे सिव्हिल सर्जन अथवा तत्सम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना खटकलेल्या नाहीत. आरोग्य विभागाकडून वर्षांकाठी सुमारे १० कोटी रुपयांची अन्नधान्य खरेदी होत असल्याचा अंदाज आहे. याबाबत ठाणे जिल्ह्य़ाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. रावखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ठाणे येथील मनोरुग्णालय व जिल्हा रु ग्णालयातील खरेदीची माहिती त्यांनी दिली. मनोरुग्णालयात गेल्या महिन्यात ४६ रुपये डझन या दराने ५४,१२४ केळी खरेदी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, राज्याच्या आदिवासी विभागाकडून निविदा प्रक्रियेने दरवर्षी खरेदी करण्यात येणाऱ्या धान्याचे दर आणि आरोग्य विभागाच्या खरेदी दरांत प्रचंड तफावत आहे. अर्थात, घाऊक खरेदीच्या दरांचा विचार करता या दोन्ही विभागांना पुरवण्यात येणाऱ्या धान्याचे दर जास्त असल्याचे दिसून येते, असे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, या संदर्भात विचारणा केली असता आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी या खरेदीबाबत आपल्याकडे नेमकी माहिती नसल्याचे सांगितले. मात्र ही बाब गंभीर असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. तसेच दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

माहितीची लपवाछपवी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजी माहितीच्या अधिकारान्वये राज्य कामागार योजना व आरोग्य विभागाने केलेल्या अन्नधान्य खरेदी व दरांची माहिती विचारली होती. त्यांना केवळ शासनाचे खरेदीबाबतचे आदेश (जी माहिती त्यांनी विचारलीच नव्हती) पाठविण्यात आले. मात्र आजपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना कोणत्या वस्तू खरेदी केल्या जातात व कोणत्या दराने त्या घेतल्या याची माहिती दिलेली नाही.