स्त्रियांसाठी कसे होते २०१४ हे साल?
काही लखलखीत प्रकाशदायी किरणे पडावीत आणि वाट सहज रीतीने महामार्गात बदलून जावी, अशा उजेडयात्रेचे. पण त्याचबरोबर धगधगीत वास्तवाला सामोरे जात संघर्षांचे पलिते घेऊन जाणारे, उपेक्षा, अवहेलना आणि मानहानीच्या अंधारात दबा धरून बसल्याने झाकोळले गेलेलेही हे वर्ष होते. या वर्षांचा मागोवा घेताना स्त्रियांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या, त्यांना पुढे नेणाऱ्या, काही मागे खेचणाऱ्याही घटनांची नोंद घेण्याचा हा प्रयत्न.
सत्तापालटाची हूल आणि निवडणुकांची चाहूल यातून विशेषत: स्त्रियांसाठी काही चांगल्या योजना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्यांच्या सरकारने आणल्या. नव्या वर्षांच्या अगदी प्रारंभी जाहीर झाली ती 'सुकन्या' योजना. लिंगभेद न करता मुलीचे संगोपन व्हावे, तिचा जन्म आनंदसोहळा ठरावा, त्यासाठी ती जन्माला आली की तिच्या नावावर २१ हजार २०० रुपयांची अनामत रक्कम ठेवायची आणि तिने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली की तिला १ लाख रुपये द्यावयाचे अशी ही योजना. अर्थात दहावी उत्तीर्ण होण्याची महत्त्वाची अट. या योजनेचे स्वागत झाले. आता गरज आहे तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीची. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबात दर वर्षी दोन लाख २८ हजार मुली जन्म घेतात. त्यांना या योजनेत समाविष्ट करून मुलींच्या नावे ठेव ठेवण्यासाठी ४४३ कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मुलीच्या विवाहासाठी 'शुभमंगल सामुदायिक विवाह' योजनेची व्याप्ती वाढवून तिचा लाभ अन्य प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निराधार, परित्यक्ता आणि विधवांच्या दोन मुलींच्या विवाहासाठी देण्यात येईल, हा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला गेलेला निर्णयही याच सुमाराचा. 'जननी सुरक्षा योजना' आणि 'शिशू सुरक्षा योजने'चा ग्रामीण व प्रामुख्याने आदिवासी भागातील स्त्रियांना फायदा झाला. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास जीवन विमा योजनेंतर्गत एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने वर्षांच्या प्रारंभी घेतला. दोन लाख ६ हजार १२५ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला. स्त्रीसक्षमीकरणासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल होते; मात्र अनेक स्त्रियांचे बँकेत खातेच नसल्याने आणि राष्ट्रीयीकृत बँका शून्य शिलकीवर खाते उघडण्यास तयार नसल्याने शेकडो स्त्रियांना अनुदान मिळूनही मदत मिळू शकली नाही ही त्यातली शोकांतिका.
सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले काही निर्णय मात्र स्त्रियांना दिलासा देणारे ठरले. वर्षभरापेक्षा जास्त काळ रिक्त राहिलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुशीबेन शहांची नियुक्ती झाली ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच. कर्नाटकमध्ये देवदासी प्रथा बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला दिले ते याच वर्षीच्या सुरुवातीला. कर्नाटकातल्या देवनगरच्या उत्तांगी माला दुर्गा मंदिरात मुलींना देवदासी म्हणून सोडण्यात येणाऱ्या सोहळ्यावर प्रतिबंध करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही पालकांकडून मुलीला त्या व्यवस्थेत ढकलण्याचे काही प्रकार घडले. कर्नाटक राज्य देवदासी विमोचन संघटनेने संबंधित गावाला दिलेली भेट, पोलिसात केलेली तक्रार, त्यानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करून गुन्हा दाखल करण्याचा दिलेला इशारा. देशात जवळपास ३० हजार देवदासी असल्याची धक्कादायक माहिती एका सर्वेक्षणातून प्रसिद्ध झाली ती याच वर्षी!
संकुचित आणि धर्माध वावटळीत एखादे राज्य सापडले असताना महाराष्ट्रात परिवर्तनाची चाहूल दिसणारी घटना घडली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात बहुजन समाजातील पुरुष आणि महिलांना पुजारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले; तर केंद्र सरकारने पिंकी आनंद यांची अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरलपदी नियुक्ती करणे हीसुद्धा या वर्षांतील महत्त्वाची घटना.
त्यांच्याबरोबरीनेच देशपातळीवर उच्चपदांवर स्त्रियांच्या होणाऱ्या नियुक्तीसाठी त्यांचे झळाळून टाकणारे कार्यकर्तृत्व कारणीभूत ठरले. स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्या मागणीने आंध्र प्रदेश पेटला असताना राज्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि अग्निशमन विभागाच्या प्रमुख असणाऱ्या अरुणा बहुगुणा यांना केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या सीआरपीएफच्या विशेष महासंचालकपदी नियुक्तीचा मान मिळाला. पहिल्यांदाच एका स्त्रीला हा मान मिळाला आहे. तत्पूर्वी, हैदराबादच्या सरदार पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीच्या प्रमुख म्हणून निवड झाली होती, येथेही हा बहुमान मिळणाऱ्या अरुणा बहुगुणा पहिल्याच महिला ठरल्या.
महिलांना दुर्लक्षून चालणार नाही हे बँकिंग-फायनान्स- एकूणच कार्पोरेट क्षेत्राचा विचार करताना या वर्षी ठळकपणे दिसले. बँकिंगमध्ये अग्रणी असलेल्या स्त्रिया. देशातल्या सर्वात मोठय़ा सरकारी बँकेची प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांच्यासारखी स्त्री आहे. उषा थोरात रिझव्र्ह बँकेत डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. इला पटनाईक यांची देशाच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागार पदावर झालेली नियुक्ती म्हणजे देशाच्या आर्थिक धोरणांना आकार देण्यापासून अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा मसुदा ठरवण्यापर्यंत सर्व काही महत्त्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम. 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या माजी अर्थविषयक संपादक, मुक्त स्तंभलेखक, पॉलिसी विथ पटनाईक या चित्रवाणी कार्यक्रमाच्या सर्वेसर्वा, अभ्यासू संशोधक इला पटनाईकांची ही नियुक्ती खणखणीत नाण्यासारखी म्हटली पाहिजे.
देशाच्या विकासाच्या प्रगतीचे गमक असणारी भारतातील पहिली मोनोरेल चालवण्याचा पहिला मान जुईली भंडारे या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशनमध्ये पदवी मिळालेल्या अलिबागच्या तरुणीला मिळाला, तर हिमाचलच्या झोंगरी शिखरापर्यंत मजल मारणाऱ्या अंध गिर्यारोहक नेहा पावसकर, यांच्या विक्रमाची लिम्का बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये नोंद झाली. ऑल इंडिया अंध स्त्रीहित असोसिएशनची स्थापना त्यांनी केली.
संशोधन क्षेत्रातील स्त्रियांची कामगिरी हा आणखी एक अभिमानास्पद विषय. हे वर्ष त्याला अपवाद नव्हते. जनावरांकडून माणसांकडे पोचणारा, शरीराची हाडे खिळखिळी करणारा आजार ब्रुसिलोसीस. एक संसर्गजन्य रोग. मुंबईतील रसायनशास्त्राच्या प्राध्यापक वंदना पत्रावळे यांनी या दुर्धर आजारावर प्रतिबंधात्मक, पण नाकावाटे शरीरात सोडणारी लस तयार केली. जगभरातील २७०० संशोधकांना मागे टाकत 'गेट्स फाउंडेशन'ची एक लाख डॉलर्सची अभ्यासवृत्ती मुंबईच्या या मराठी प्राध्यापिकेने पटकावली. नैसर्गिक घटकांपासून तयार झालेली लस सेंद्रिय द्रव्याचा वापर नसलेली आहे. हिवताप, कर्करोग, मेंदूचे विकार यांसारख्या आजारांवर यापूर्वी त्यांनी प्रभावी औषधे निर्माण केली.
विज्ञानक्षेत्राबरोबर राजकीय पटलावर स्त्रियांसंदर्भातल्या लक्षणीय घडामोडी घडल्या. २०१४च्या पूर्वार्धात लोकसभा निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण पेटले होते. मेधा पाटकर आम आदमी पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार होत्या. राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग हा विषय ऐरणीवर आला. १६ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या एकूण ५४३२ उमेदवारांपैकी स्त्रियांची संख्या ४०२, म्हणजे ७ टक्के. त्यातील १३० स्त्रिया अपक्ष, महाराष्ट्रात ८५७ उमेदवारांपैकी फक्त ५८ स्त्रिया उमेदवार निवडणूक लढवणार. राजकीय नेतृत्व करणाऱ्या बसपाच्या मायावतींनी ५०१ उमेदवारांपैकी १६ स्त्रियांना, एआयडीएमकेच्या जयललितांनी ४० पैकी ४, तृणमूल काँग्रेसच्या ममतादिदींनी ४२ पैकी १२ स्त्री उमेदवारांना संधी दिली. आकडेवारी लक्षात घेता राजकारणातील सहभाग वाढावा, असे खरोखरच स्त्रियांना तरी वाटते का, असा प्रश्न प्रत्येकाला पडला. आणि एकूण राजकारणातील स्त्रियांचा नेतृत्वाच्या पातळीवर सहभाग वाढला पाहिजे हे पुढच्या काही वर्षांत तरी फक्त कागदावर राहू नये, एवढीच इच्छा आपण व्यक्त करू शकतो.
अर्थात स्त्री संघटनांनी लोकसभेसाठी उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराला ठणकावून आपला जाहीरनामा वाचायला भाग पाडला. ही आक्रमकता या निवडणुकीत प्रथमच पाहावयास मिळाली. सेंटर फॉर अॅडव्होकसी अँड रिसर्च, स्त्री-मुक्ती संघटना, महिला आवाज, जागोरी, संगत साउथ एशिया, इंडिअन वुमन फोरम, सेरा, अस्मिता अशा देशातील प्रमुख संघटनांनी एकत्रित येऊन एक जाहीरनामा तयार केला. त्यात महिला अत्याचारासंदर्भात पोलिसांच्या वागणुकीत सकारात्मक बदलाची निकड, पीडित महिलेचे पुनर्वसन, सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृहाची उपलब्धी, असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या विषमतेचा प्रश्न, जातीय दंगलीतून झालेल्या अत्याचारात स्त्रियांना जलदगती न्याय मिळण्याची तरतूद यासारख्या मुद्दय़ांना स्पर्श केला. लोकसभा निवडणुकीत मते हवी तर स्त्रियांच्या प्रश्नांशी तुमची बांधीलकी किती ते सांगा. केवळ पुरुषसत्ताक व्यवस्था आता चालणार नाही, हा आग्रह येथे मांडला गेला. बदलाचे वारे वाहू लागले. औरंगाबादच्या माजी महापौर विजया रहाटकर या भाजप महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्या. मराठवाडय़ाला तिहेरी बहुमान या वर्षांत मिळाला. पंकजा मुंडेंचे महाराष्ट्रात मंत्रिपद. त्यांची बहीण पूनम खाडे नऊ लाखांहून अधिक मताने लोकसभेत निवडून येणे. या स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाच्या महत्त्वाच्या घटना.
अर्थात राजकारणातल्या स्त्रीने केलेल्या महाप्रतापाचा शेवटही याच वर्षांत दिसला. उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याबद्दल जयललिता यांना बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयाने १०० कोटी रुपयांचा दंड आणि चार वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावला गेला. त्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रीपद तर गेलेच, पण आमदारकीही गेली. यामुळे न्यायदानाची पारदर्शकता सुखावण्यासारखी वाटली तरी जयललितांच्या तुरुंगवासामुळे ११३ जणांना हृदयविकाराचा धक्का तर ४१ जणांनी गळफास, विषारी औषधसेवन, चालत्या बसमधून वा रेल्वेतून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणे हे आपल्या देशातील व्यक्तिपूजेचे अतिरंजित दर्शन भयचकित करणारे होते.
एखादे राज्य अशा विभूतिपूजेचा अतिरेक गाठत असताना उत्तर प्रदेशसारख्या मागास प्रदेशातील सुखद धक्का बसावा अशी बातमी प्रसारमाध्यमांनी समोर आणली. कुशीनगर जिल्ह्य़ातील एका खेडय़ातल्या सहा नवविवाहित तरुणी. लग्नानंतर आपल्या घरात शौचालय नाही हे समजल्यावर आपल्या नवऱ्याशी, घरातल्यांशी त्यांनी या समस्येवर चर्चा केली. पण उपयोग झाला नाही तेव्हा त्या माहेरी निघून आल्या. त्याचाच परिणाम म्हणून सुलभ इंटरनॅशनल या एनजीओने मोफत आणि जलद रीतीने शौचालये बांधून दिली. प्रियांका भारतीच्या पावलावर पाऊल ठेवून मूलभूत गरजांचा आग्रह अगदी मागास भागातल्या महिला धरू लागल्या, हेच यातून सूचित होते. अशीच शुभसूचक घटना महाराष्ट्रात वाशीम जिल्ह्य़ात घडली. १२०० लोकवस्तीच्या एका लहानशा खेडय़ात संगीताबाईने शौचालय बांधून घेण्यासाठी आपले मंगळसूत्र विकले, ही बातमी आणि तिला स्वच्छतादूत नेमण्याची ग्रामविकास मंत्र्यांची घोषणा माध्यमात गाजली. अर्थात नैसर्गिक विधीसाठी जवळपास पाऊणे दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईसारख्या ठिकाणी पुरुषांकरिता २८४९ मोफत स्वच्छतागृहे असताना महिलांसाठी एकही असू नये, यातून याच वर्षी पुन्हा एकदा जोर धरत 'राईट टू पी'ची चळवळ सक्रिय झाली.
देशभरात स्त्रियांच्या लढाऊ बाण्यामुळेच असेल कदाचित, संसदेच्या अधिवेशनात पहिल्या दिवशी लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी समाजाच्या प्रगतीत, देशाच्या उत्पादनात स्त्रिया बजावत असलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता त्यांच्यावरील हिंसाचार, अत्याचार, छळ या सर्वाप्रती शासनाची काहीही सहन न करण्याची 'झीरो टॉलरन्स'ची भूमिका मांडली. आवश्यक वाटल्यास भारतीय दंड संहितेतील कायदे कडक करण्यात येतील. पण हिंसाचार सहन केला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट सांगितले. यानंतर अगदी काही दिवसात महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील १२ मुलींचे अपहरण करून त्यांच्यापैकी ९ मुलांची हत्या करणाऱ्या क्रूरकर्मा बहिणी- सीमाबाई शिंदे, रेणुका शिंदेची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली. ही फाशी झालीच तर स्वतंत्र भारतात फाशी जाणाऱ्या त्या पहिल्या स्त्रिया ठरतील.
अर्थात स्त्रीवर होणाऱ्या अत्याचारात या वर्षीही वाढच झाली. त्यांच्या भयमुक्त जगण्याविषयी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली होती.. तिरुअनंतपूरममध्ये १८ वर्षांच्या अपंग मुलीवर रिक्षाचालकाचा बलात्कार, डीम्फू- मेरठमध्ये झालेले सामूहिक बलात्कार, प.बंगालमध्ये जात-पंचायतीने आणखी एका तरुणीवर बलात्कार करण्याचा दिलेला आदेश ऐकून सारा भारत हादरून गेला.
मात्र एक दिलासा देणारी घोषणा कळली, ती म्हणजे मुंबईच्या पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी पीडित महिलेला दिलासा मिळेल अशी घोषणा केली. आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची तक्रार नोंदवण्यासाठी पीडित महिलेला पोलीस ठाण्यात जावे लागणार नाही. १०३ क्रमांकाच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधताच शेजारच्या पोलीस ठाण्यातील महिला अधिकारी घरी येऊन तक्रार नोंदवून घेईल. जलदगती निवारण कक्ष, पोलिसांच्या विशेष पथकाची गस्त या साऱ्यांच्या कडक काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश त्यांनी दिले. याशिवाय लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींनी घेतलेला आग्रही पवित्रा हाही चर्चेचा विषय ठरला. लष्करातील जुनाट कालबाह्य़ सदोष सामग्रीचा वापर तातडीने थांबवून जवानांचे प्राण वाचवावे ही त्यांची आर्त मागणी थेट पंतप्रधान मोदींकडे त्यांनी केली.
चित्रपट क्षेत्राबाबत सर्वसामान्यांचे पूर्वग्रह पक्के आणि ठाम. हे वर्ष या क्षेत्रातील अभिनेत्रींनी लेल्या नव्हे, तर घेतलेल्या भूमिकेमुळे अंतर्मुख करणारे ठरले. नंदना सेन आणि लिसा हेडेन. एक नोबेल पारितोषिकविजेत्या अमर्त्य सेन यांची मुलगी. हॉर्वर्ड विद्यापीठाची साहित्य विषयाची पदवीधर; दुसरी भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स-अमेरिका येथे वाढलेली, फ्रान्स संस्कृतीचा अभ्यास केलेली, वैविध्यपूर्ण आयुष्य जगायला पाहिजे हा आग्रह धरणाऱ्या दोघी तर सुश्मिता सेन दोन दत्तक मुलींना आईच्या मायेने वाढवताना स्वतंत्र जगण्याचा मंत्र जपणारी, दीपिका पदुकोन 'भारतीय पुरुषांच्या मनात २४ तास सेक्स असतो' असे उपहासात्मक भाष्य करणारी. जेथे अडीच वर्षांच्या चिमुरडीवर किंवा ८० वर्षांच्या जख्खड म्हातारीवर बलात्कार होतो, तेथे पोशाख, पेहराव हा प्रश्न नसून विकृत मानसिकता हा एकमेव निकष हे त्यांचे म्हणणे या वर्षी लघुपट असो वा यू टय़ूबवरील चित्रफीत यातून प्रभावीपणे मांडले गेले.
वर्ष सरताना छत्तीसगढमधल्या घटनेमुळे स्त्री किंवा त्यांची गरिबी ही किती कस्पटासमान मानली जाते याचे धडधडीत उदाहरण मिळाले. तीन ते चार मिनिटात नसबंदीची शस्त्रक्रिया होणारे शरीर, अंधाऱ्या जागेत, कालबाह्य़ झालेली साधने, औषधांतील भेसळ यांचा एकत्रित परिणाम काय तर ८३ महिलांपैकी १३ जणींचा मृत्यू. याचा तपास सुरू आहे, परंतु मेलेल्या आणि वेदना सहन करत जगणाऱ्या त्या स्त्रियांचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. वास्तविक राष्ट्रीय कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम राबविणारा हा जगातील पहिला देश. पुरुषांवर शस्त्रक्रिया करणे तुलनेने सोपे, परंतु ती करवून घ्यायला पुरुषी मानसिकता आड येते. शासकीय अहवालानुसार देशात ३७ टक्कय़ांहून अधिक महिलांवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे, मात्र पुरुषांवरील शस्त्रक्रियेचे प्रमाण तीन टक्के इतकेही नाही. ही असमानता कधी संपणार?
महिलांच्या आरक्षणापासून शोषणापर्यंतच्या बातम्या असल्या तरी वर्ष संपताना गौरवांकित करणाऱ्या बातम्या मनाला ऊर्जा देऊन जातात. शास्त्रीय संगीतातील योगदानासाठी राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणारा मानाचा भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार किराणा घराण्याच्या श्रेष्ठ गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे यांना जाहीर झाला. सांस्कृतिक क्षेत्रातील ही बातमी. पुढच्या २०१५ च्या वर्षांत प्रवेश करताना आपल्याला बळ देणाऱ्या, सक्षम करणाऱ्या, शब्दांपेक्षा कृतीला श्रेष्ठ ठरविणाऱ्या या महिलांची वाटचाल म्हणजे उजेडयात्रेचा प्रारंभ.
अशीच एक ऊर्जा देणारी बातमी. छत्तीसगड आणि झारखंड या दोन राज्याच्या घनदाट जंगलात घातपात घडवणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे वास्तव्य आहे. गनिमी काव्यातल्या त्यांच्या हिंस्त्र कारवाया वाढल्या की त्यांना वेसण घालण्यासाठी निमलष्करी दलाचे जवान आपल्या प्राणाची बाजी लावतात. अशा धोकादायक भागात नक्षलवाद्यांशी दोन हात करायला स्त्रिया थेट जंगलात घुसतील अन् त्यांना चोख प्रत्युत्तर देतील, असे मात्र कधी ऐकले नव्हते. कोणाला खरे वाटणार नाही, पण प्रत्यक्षात मात्र हे घडले आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नक्षलवाद्यांच्या कारवायांविरुद्ध लढायला महिला कमांडोंच्या दोन खास पलटणी मैदानात उतरल्या. एका पलटणीत साधारणत: ३५ महिला. छत्तीसगडच्या बस्तर जिल्ह्य़ात अन् झारखंडातल्या एका अज्ञात जंगलात त्यांना तैनात करण्यात आले. या पलटणीचे वास्तव्य सुरक्षित कॅम्पसमध्ये असले तरी दाट जंगलात रात्री-बेरात्री पेट्रोलिंगची जबाबदारी त्यांच्यावरच सोपवण्यात आली. सेन्ट्रल रिझव्र्ह पोलीस फोर्स (सीआरपीएफ) नामक निमलष्करी दलातील या महिला पलटणींना थेट जंगलात पाठवण्याचा प्रयोग अलीकडेच झाला. असा धाडसी पवित्रा स्वीकारणाऱ्या जगातल्या बोटावर मोजण्याइतक्या देशात त्यामुळे भारताचा समावेश झाला. या पलटणीचे नेमके वास्तव्य कुठे, दिनक्रम काय याची कल्पना फारच थोडय़ा कमांडोजना आहे. सीआरपीएफच्या महिला कमांडो वेषांतर करून या भागातील आदिवासी वस्त्यांवर जातात. तिथल्या महिलांशी मैत्री वाढवतात. त्यांच्या सुखदु:खात सहभागी होतात. गप्पांच्या ओघात माहिती काढतात. महिला कमांडोजच्या या प्रयोगामुळे नक्षलग्रस्त भागातली गुप्तहेर यंत्रणा अनेकपटींनी सुधारली आहे. आयुष्यात धाडसी प्रयोग करण्याची आकांक्षा असलेल्या तरुण मुली महिलांच्या मनाला प्रचंड हुरूप देणारी ही बातमी. भारतातल्या नक्षलग्रस्त रेड झोनमध्ये आजमितीला सीआरपीएफचे ९०००० अधिकारी आणि जवान (९० बटालियन्स)तैनात आहे. त्यामध्ये काही खास पलटणी महिलांच्या आहेत. त्यांची संख्या सध्या ३००० आहे. या महिला सीमेवर नसल्या तरी रात्रंदिन देशांतर्गत पेटलेल्या युद्धाला सामोरे जाण्यासाठी त्यांना तयार केले जात आहे. दुसरी बातमी, महाराष्ट्र स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्समध्ये वनरक्षक म्हणून काम करणाऱ्या धाडसी तरुणींची. ताडोबाच्या जंगलात त्या रोज १८ ते २० किमी पायी गस्त घालतात. शिकाऱ्यांनी बिबटय़ांसाठी सापळा रचल्याची बातमी आली की तात्काळ तेथे पोहोचतात आणि त्याची सुटका करतात. या तरुणींना सँच्युरी वाइल्ड लाइफ पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले ते या वर्षांच्या अखेरीस.
गतवर्षांच्या म्हटल्या तर या काही नोंदी. अनेक घटना घडल्या. काहींचे दूरगामी परिणाम घडले, पण मनावर ज्यांचे ठसे चिरकाल उमटले जावे आणि प्रेरणादायी क्षणात त्यांचे रूपांतर व्हावे अशा घटना स्मरणात ठेवून २०१५ मध्ये प्रवेश करायला हवा. अंधार थोडा आहेच, पण तो काळोख होण्यापूर्वी उजेडाचे असंख्य कवडसे २०१५ च्या दाराशी आपण नेऊन ठेवू या.
सरते वर्ष अनेक अर्थानी घडामोडींचे ठरले. निवडणुकांमुळे राजकारणाच्या आघाडीवर बरेच काही घडले. याशिवाय सामाजिक, आर्थिक, क्रीडा, कला क्षेत्रात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही बऱ्याच घडामोडी घडल्या. या सगळ्याचा मागोवा घेणारे वर्षवेध लवकरच वाचकांच्या भेटीला.
* तब्बल ८२१ वर्षांनंतर नालंदा येथील विद्यापीठ पुन्हा एकदा सुरू (१.९.२०१४), कुलपती म्हणून डॉ. गोपा सबरवाल यांची नियुक्ती, मूळ नालंदा विद्यापीठाचे अवशेष असलेल्या जागेपासून १० किलोमीटर अंतरावर नवीन वास्तूवर हे विद्यापीठ सुरू
* देशातील २९ वे राज्य म्हणून तेलंगण राज्याची निर्मिती (२.६.२०१४)
* सलग दुसऱ्या वर्षी भारत हा पोलिओमुक्त असल्याचे जाहीर (२७.३.२०१४)
* संसदेमध्ये न्यायिक नियुक्ती, जागले संरक्षण, किशोर न्याय अधिनियम, लोकपाल विधेयक आदींना मंजुरी
* गुजरातमधील पाटन येथे ११ व्या शतकात बांधल्या गेलेल्या राणी की बाव (राणीची विहीर) आणि कुलू (हिमाचल प्रदेश) येथील ग्रेट हिमालयीन पार्क या दोन स्थळांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश
* मुंबईत वडाळा ते चेंबूरदरम्यान देशातील पहिली मोनो रेल्वे सुरू तसेच, काश्मीरमध्ये वैष्णवदेवीच्या पायथ्यापर्यंत जाऊ शकणारी कटरा-उधमपूर श्रीशक्ती एक्सप्रेस सुरू
* शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून पंतप्रधानांचा मुलांशी आणि शिक्षकांशी थेट संवाद, त्यानंतर आकाशवाणीच्या माध्यमातून महिन्यातून एकदा मन की बात या कार्यक्रमाद्वारे जनतेशी संवाद
* जम्मू-काश्मीर राज्यात जलप्रलय, भारतीय लष्कराच्या ऑपरेशन मेघ-राहतद्वारे अडीच लाख विस्थापितांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यश
* ६७ पी चर्योमोव गॅरिसमेन या धुमकेतूवर रोसेटा मिशन अंतर्गत फिललँडर हे प्रोब १२.११.२०१४ रोजी उतरले. मानवी इतिहासात प्रथमच धुमकेतूवर यान अथवा प्रोब उतरविण्यात यश आले.
* आपल्या ताऱ्याभोवती ७०४ दिवसांत परिभ्रमण पूर्ण करणाऱ्या केपलर ४२१ बी या नव्या ग्रहाचा शोध अमेरिकी अवकाशशास्त्रज्ञांनी लावला.
* संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या क्रायोजेनिक इंजिनाद्वारे जीएसएलव्ही डी ५ या उपग्रह प्रक्षेपण यानाद्वारे जी सॅट १४ या उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण. असा पराक्रम करणारा भारत जगातील सहावा देश.
* परंपरागत पेसमेकरच्या एक दशांश इतक्या लहान आकाराच्या ताररहित पेसमेकरची निर्मिती करण्यात यश (१४.२.२०१४)
* भारताचे मंगळ यान मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत स्थिरावले. जगात असा पराक्रम करणारा चौथा देश, अवघ्या ४५० कोटी रुपयांमध्ये जगातील सर्वात स्वस्त मंगळमोहिम. (२५.७.२०१४)
* देशात प्रथमच देवनागरी लिपीत संकेतस्थळाचे नांव विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा, . भारत या नावाने डोमेन नेम देण्यास प्रारंभ (२१.८.२०१४)
* स्कॉटलंडमध्ये स्वातंत्र्यासाठी सार्वमत, स्वातंत्र्यविरोधकांची सरशी (१८.९.२०१४)
* इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया या दहशतवादाचे जगावर वाढते संकट, पाश्चिमात्य राष्ट्रे-भारत यांच्यासह इतर इसिस समर्थक, नृशंस हत्याकांडे, अनेकांचे अपहरण करून त्यांना ओलीस ठेवणे आणि इराक-सीरिया पट्टय़ात अखंड युद्ध यामुळे दहशतीचे सावट
* हाँगकाँगमध्ये लोकशाही असावी या मागणीसाठी युवकांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाने क्रांतीचे रूप धारण केले, जगभरात चीनचे इशारे, पोलिसांची आंदोलकांविरोधातील कारवाई यामुळे अंब्रेला क्रांती असे नामकरण
* रशियाकडून युक्रेनवर चढाई, तसेच क्रायमिया रशियात विलीन करण्याच्या करारावर २१.३.२०१४ रोजी स्वाक्षरी
* थालंडमध्ये राजकीय अनागोंदी, पंतप्रधान यिंगलक शिनावात्रा यांच्या अन्याय्य आणि मनमानीखोर राजवटीविरोधात जनता रस्त्यावर, सरकारी कार्यालये जनतेने ताब्यात घेतली. २.३.२०१४ रोजी देशभरात आणिबाणी जाहीर
* स्वीडन येथील गोथेनबर्ग विद्यापीठात प्रत्यारोपित गर्भ बसविलेल्या महिलेला गर्भधारणा होऊन तिने सुदृढ बाळाला जन्म दिला.
* मलेशिया एअरलाईन्सचे एमएच ३७० हे विमान बेपत्ता झाले. २४ मार्च रोजी दुर्घटनाग्रस्त होऊन विमान महासागरात बुडाल्याची मलेशियाच्या पंतप्रधानांची घोषणा
* संरक्षण, विमा आणि रेल्वे या तीनही क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीस चालना देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
* कॉनकॉर, ईआ़ईएल आणि एनबीसीसी या कंपन्यांना भारत सरकारतर्फे नवरत्न कंपन्यांचा दर्जा बहाल करण्यात आला. (५.८.२०१४)
* बांधकाम आणि रियल इस्टेटच्या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथील केले (२१.१०.२०१४)
* प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि पं. दीनदयाळ उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रमांची घोषणा (१५.८.२०१४ आणि १७.१०.२०१४)
* भारतीय रिझव्र्ह बँकेतर्फे भारत बील भरणा यंत्रणेचा प्रस्ताव, कोठेही आणि कधीही बिले भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या या प्रस्तावाच्या मार्गदर्शक सूचना ७.८२०१४ रोजी जारी करण्यात आल्या.
* पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा करणारी आयडीएफसी आणि अल्प रकमेची कर्जे देणारी बंधन फायनान्शियल सव्र्हिसेस लि. या दोन वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना बँक स्थापन करण्याचा परवाना (२.४.२०१४)
* एअर इंडिया या भारतातील अग्रगण्य नागरी विमान वाहतूक कंपनीला स्टार अलायन्सचे सदस्यत्व (२४.६.२०१४)