Translate

मंगळवार, २२ ऑगस्ट, २०१७

अँड्रॉईड ‘ओ’ 8.0 (ओरिओ)

अँड्रॉईड ‘ओ’ 8.0 चं अखेर नामकरण करण्यात आलं आहे. जगातील नंबर वन ऑपरेटिंग सिस्टम असलेल्या अँड्रॉईडचं पुढचं व्हर्जन ‘ओरिओ’ या नावाने ओळखलं जाणार आहे. हे सर्वात वेगवान आणि स्मार्ट व्हर्जन असेल, असं गुगलने म्हटलं आहे. तिचे उदघाटन दि. २१ ऑगस्ट २०१७ च्या रात्री १२.१० ला झाले. 
अँड्रॉइडच्या ‘ओ’ आवृत्तीचे सर्व फीचर्स आधीच जाहीर करण्यात आले होते, मात्र त्याचं नाव अद्याप जाहीर न झाल्याने अँड्रॉईड यूझर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता होती. अखेर ओरिओ या नामकरणामुळे सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. बॅटरी लाईफ, स्पीड आणि सिक्युरिटी या तीन गोष्टींवर नव्या आवृत्तीत भर देण्यात आला आहे.
वर्षाच्या सुरुवातीलाच अँड्रॉइड ‘ओ’चा पहिला प्रिव्ह्यू सादर करण्यात आला होता. यानंतर मे महिन्यात झालेल्या गुगलच्या परिषदेत या प्रणालीचं सादरीकरण करण्यात आलं. गुगल पिक्सल फोन, गुगल पिक्सल एक्सएल, गुगल पिक्सल सी, गुगल नेक्सस 6 पी, गुगल नेक्सस 5 एक्स आणि नेक्सस प्लेअर या मॉडेल्समध्येच ही प्रणाली वापरता येत होती. 

ओरिओ म्हणजे काय?
ओरिओ हे एक बिस्कीट असून यात चॉकलेटच्या दोन चीप्समध्ये क्रीम भरलेलं असतं. जगातल्या बहुतांश देशांमध्ये ओरिओ हा ब्रँड प्रसिद्ध आहे.
स्वीट्सच्या नावांची परंपरा
अँड्रॉइड प्रणालीच्या विविध आवृत्त्यांना आजवर जगाच्या विविध भागात लोकप्रिय असणारे गोड पदार्थ, चॉकलेट्स, डेझर्टस् यांची नावे देण्यात आली आहेत. यात इंग्रजी अल्फाबेटनुसार पहिल्या दोन आवृत्तींना अल्फा आणि बीटा ही नाव देण्यात आली. त्यानंतर सी पासून कपकेक (1.5), डोनट (1.6), इक्लेअर्स (2.0, 2.1), फ्रोयो (2.2, 2.2.3), जिंजरब्रेड (2.3, 2.3.7), हनीकोंब (3.0 आणि 3.2.6), आईस्क्रिम सँडविच (4.0, 4.0.4), जेली बीन (4.1, 4.3.1), किटकॅट (4.4, 4.4.4 आणि 4.4W, 4W.2), लॉलिपॉप (5.0 आणि 5.1), मार्शमेलो (6.0) आणि नोगट (7.0). आता अँड्रॉइड ओ म्हणजेच 8.0 ही आवृत्ती ओरिओ या नावाने ओळखली जाणार आहे. 

सोमवार, २१ ऑगस्ट, २०१७

शनिवार, १९ ऑगस्ट, २०१७

नवरा : स्वामी की साथीदार ?

भारतासारख्या वेगवेगळ्या परंपरा व संस्कृती असणाऱ्या देशात, गेले दीड शतक अधिकारविषयक बदलणाऱ्या कल्पना व वास्तवात घट्ट मूळ धरलेल्या अत्यंत चिवट कुप्रथा यांचा संघर्ष सातत्याने चालू आहे. विवाहांतर्गत बलात्कार हे असेच भारतीय समाजाला हादरवणारे, मान्य नसणारे व तरीही त्याच्या आवाजाने संवेदनशील मने जागी व्हावीत, असे वास्तव आहे. प्रेम, कर्तव्य, अधिकार या सर्व संकल्पनांना तपासणे अपरिहार्य व्हावे, असे हे आव्हान आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल देताना विवादास्पद भाष्य केले आहे. ‘१५ वर्षांच्या वरील पत्नीच्या मर्जीविरोधात पतीने शारीरिक संबंध ठेवणे याला बलात्कार म्हणता येणार नाही’ हे वाक्य वरकरणी सुसंगत वाटले तरी त्यापुढे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, आज काल मुले-मुली जाणती झाली आहेत. ‘विवाहपूर्व संबंध ठेवणाऱ्या जोडप्यात मुलग्यांवरच बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो, पण त्यात मुलाचा दोष असतोच असे नाही.’ परंतु हे भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीन मुद्दय़ांकडे लक्ष दिलेले नाही. स्त्रियांच्या शरीरावर स्त्रियांचा अधिकार आहे की तिने शरीरसुख देणे हा तिचा ‘धर्म’ आणि ‘कर्तव्य’ आहे? जी मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत विवाहास योग्य नसते, असे कायदा मानतो तसेच सर्व आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय आरोग्यकरारही तेच सांगतात, तीच मुलगी बालविवाह झाल्यावर सर्व प्रकारच्या (संमतीविना किंवा संमतीने) संबंधास योग्य असे सर्वोच्च न्यायालय मानते का? युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात १८ वय होईपर्यंत ४७ टक्के मुलींचे लग्न झालेले असते तर १८ टक्के मुलींचे लग्न त्यांच्या १५ व्या वर्षी होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मतामागे अल्पवयीन मुलींकडून विवाहांतर्गत बलात्काराच्या केसेस येऊ नयेत म्हणून हे निरीक्षण असूही शकेल. परंतु या किशोरी मातांची शारीरिक व आरोग्यविषयक स्थिती अकाली येणाऱ्या मातृत्वाने काय होते, याचा विचारसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवा. त्यासोबतच दुसरा मुद्दा असा आहे की, अल्पवयीन मुली व मुलगे यांच्याबाबत लैंगिक शोषणास प्रतिबंध (पॉस्को कायदा) आपण सहमत केला त्यानुसार अनेक प्रकरणे भारतातील शेकडो न्यायालयात चालू आहेत. अल्पवयीन मुलींच्या संदर्भात तिच्या ‘स्वेच्छेने’, ‘संमतीने’ शारीरिक संबंध ठेवले असा दावा न्यायालयात आरोपीचे वकील करतात. त्यात प्रत्यक्षात भय, ब्लॅकमेलिंग, लग्नाचे आश्वासन, नोकरीचे आमिष, परीक्षेत पास करण्याचे प्रलोभन तर काही वेळा सरळ अपहरण या घटना असतात, हेही ज्या केसेसचे निर्णय जाहीर होतात त्यावरून स्पष्ट झालेले आहे. या प्रकारच्या घटनांना वाचा फुटण्याचे प्रमाण वाढत आहेत. किंबहुना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ही पॉस्को कायद्याची अंमलबजावणी तसेच बलात्कारविरोधी कायद्यातील बदलामुळे शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अल्पवयीन मुलींसोबत अल्पवयीन मुलांच्या असणाऱ्या संबंधांतून मुलगी गर्भवती होऊन बाळंत होईपर्यंत अनेक पालकांना पत्ताही लागत नाही. अशा घटनांपासून ते अत्याचारपीडित मुलींनाही याच प्रकारे वापरणारे नराधम कर्मचारी काही शिक्षक, नातेवाईकदेखील दिसून येतात. यातून एक सत्य ठळकपणे समोर येते की, मुलींना या प्रकारे कोणीही फशी पाडू शकते, वापरू शकते व नंतर तिच्या बाळासह फेकू शकते, ही वस्तुस्थिती दिसत आहे. शिवाय स्वेच्छेने केल्या जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलामुलींच्या संबंधांचे प्रमाण फार थोडे आहे. या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या विधानामुळे अल्पवयीन मुलींबाबत व प्रौढ स्त्रियांबाबतही हे विधान लागू पडून हिंसाचार व जबरदस्तीच्या संबंधांना मान्यता मिळण्याची गुंतागुंत वाढली आहे.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचा संदर्भ आहे तो, पंधरा वर्षांच्या वरील स्त्रिया, मुलींच्या विवाहांतर्गत स्त्री-पुरुष नात्यांचा व त्यातील शारीरिक संबंधांतील सुंदरतेचा! प्रेम, आस्था, आकर्षण व विश्वास यांच्या आधाराने सहजीवन घडते. या सहजीवनाचा संवेदना, सुख व समाधान याला स्त्री-पुरुषांच्या सर्वस्पर्शी उत्कट प्रेमातून समृद्धता लाभते. आपल्याला तरल, सुमधुर, हृदयस्पर्शी संपूर्ण, सुफळ अशा नात्यातील रंग व बेरंग, तरलता व हिंसा, समजूतदारपणा व क्रौर्य, मृदुता व विकृती यांची बेमालूम सरमिसळ पाहायला मिळते. याला अनेक कारणे आहेत पण त्यातील प्रमुख आहे ते पती-पत्नीचे नाते. जसा तो पुरुष व स्त्री यांच्यातील करार आहे, बंधन आहे तसेच धार्मिकदृष्टय़ा ते पवित्र नाते मानले जाते. परिणामी, या नात्यातील पवित्रता पती-पत्नी दोघांच्या सुसंस्कृत असण्यासोबतच पतीच्या पुरुषप्रधान संकल्पना व स्त्रियांच्या शारीरिक, मानसिक कल्पना यांच्यामधील फरकामुळे बदलूही शकते. त्यांच्यात जेवढा समभाव असतो तेवढे चांगलेच पण अनेकदा स्त्रीची संमती गृहीत धरली जाते. काही घटना पाहिल्या तर पोर्नोग्राफी, पत्नीला मद्याचा आग्रह, नैसर्गिक संबंध न ठेवता त्यातील अन्य पत्नींना नावडते प्रकार असू शकतात, याचसोबत पती-पत्नी दोघांच्या उबग आणणाऱ्या सवयी हे देखील कारण असू शकते. उदाहरणार्थ, पतीमध्ये गुटखा वा तत्सम गोष्टी खाणे, अस्वच्छ असणे, संवादाचा अभाव, ओरबाडून घेणे, वेदना म्हणजे मजा वाटणे असे अनेक प्रकार दिसून येतात. तर आमच्या ‘स्त्री आधार केंद्रा’त पत्नीच्या विरोधात येणाऱ्या तक्रारीत एकांतात फक्त नातेवाईकांच्या तक्रारी सांगते, संबंधाची इच्छा नसते, संशय घेते, स्वयंपाक करीत नाही – रोज बाहेरून जेवण, पार्सलच आणायला सांगते, पत्नीच्या चेहऱ्याच्या क्रीमचा वास असह्य़ असतो, ती रोज स्वत:च्या डोक्याला बाम लावते, अशा अनेक स्वभावरूपे दाखवणाऱ्या तक्रारीही असतात तर कधी एकत्र कुटुंबात हळुवार संबंधांच्या क्षणी नेमके सासू-सासरे, दीर पाणी मागायला दार वाजवतात, अशाही तक्रारी असतात. या तणावांतून पती-पत्नी दोघांतील विसंवाद- हिंसाचार-अबोला-लैंगिक फारकत-दुरावा व मग पतीकडून बळाचा वापर- त्यातून पतीबाबतचा तिटकारा तयार होतो. तर काही वेळा तात्पुरता समझोता होऊन परत परत या वर्तुळातून फिरताना दिसतो. विवाहोत्तर जीवनात पत्नीच्या संमतीचा विचार डोक्यात नसणे, तिची इच्छा असणारच, तिचे नाही म्हणजे होय असते, अशा अनेक विचारांतून पत्नीला गृहीत धरले जाते. तर काही घटनांत पतीला फारसा रस नसल्याने दु:खी झालेल्या स्त्रियाही भरपूर दिसतात. लैंगिक संबंधात पतीला सहकार्य न देणे म्हणजे पाप आहे, असे वाटण्यापासून ते दारुडय़ा पतीला संबंधास नकार दिल्यावर मारहाणीला बळी पडलेल्या स्त्रियादेखील दिसतात. पती-पत्नीतील कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमुख कारण हुंडा, संशय यासोबतच असमाधानकारक, हिंसामय, एकतर्फी लैंगिक संबंध आहेत. त्यातून पत्नीला जखमी करणारेही महाभाग असतात. माझ्या एका अतिउच्च पदस्थ मैत्रिणीस गप्पा मारता मारता घटस्फोटाचे कारण विचारले तेव्हा तिने तिच्या गळ्याचा, छातीचा भाग दाखवला, त्यावर शेकडो सिगारेटचे चटके होते. तिचा उच्चपदस्थ पती (आयपीएस) प्रत्येक वेळी संबंध केल्यावर तिला हे चटके देत असे. या प्रकारच्या हिंसेची सोबत असणाऱ्या शारीरिक संबंधांना सर्वोच्च न्यायालय काय नाव देणार आहे?
काही तुरळक घटनांत पतीचा लैंगिक छळ करणाऱ्या वा विवाहबाह्य़ संबंध ठेवून पतीला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करायला लावणाऱ्या स्त्रियाही दिसतात. परंतु समाजाच्या भीतीने किंवा मुलांसाठी या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा घटनांत घटस्फोटाचा मार्गही उपलब्ध असतो. अनेक स्त्रीवादी विचारवंतांना वाटते की, स्त्रीला नाही म्हणायचा अधिकार आहे व तो महत्त्वाचा अधिकार आहे. परंतु पती तिच्या शरीराचाही ‘मालक’ मानला जातो व स्त्रीदेखील कळत-नकळत हे स्वीकारते. आजचा संघर्ष हा ‘नवरा स्वामी की साथीदार’ हा आहे. यातील अजून एक दुजाभाव म्हणजे पत्नीला पतीमध्ये स्वारस्यच उरले नसल्याने तिने जर संबंध करणे सोडूनच दिले तर पतीने एकवचनीच राहावे, ही अपेक्षाही ठेवता येणार नाही. पण याच परिस्थितीतली दांभिकता व दुटप्पीपणा म्हणजे, एखादा पुरुष त्याच्या पत्नीला आजार व अन्य काही कारणाने वैवाहिक सुख देत नसेल तर त्यावर पत्नीने हुं की चू न करता हसतमुखाने जीवन जगावे ही अपेक्षा प्रत्येकाची असते. काही सुशिक्षित घरात मात्र आई, वडील, भाऊ  बहीण, वहिनी या मुलींच्या पाठीशी ठाम उभे राहू लागले आहेत.
विवाहांतर्गत बलात्काराचा मुद्दा विभक्त होण्याच्या मार्गावरील पती-पत्नी, लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील जोडपी, परितक्त्या स्त्री यांचे पती यांच्याबाबतही येतो. विवाहांतर्गत बलात्कार हा प्रश्न ऐकला की बरेच पुरुष हसायला लागतात व विचारतात की आता पत्नीसोबत असलो तरी आम्हाला तुरुंगामध्ये टाकणार का? यावर उत्तर आहे की, अजिबात नाही. पत्नीने तक्रार करू नये, ती समाधानी राहावी, अशी साथ मिळाली तर कोणती पत्नी विनाकारण पतीला तुरुंगात पाठवून स्वत:च्या जीवनात त्रास वाढवील? काही वेळा मात्र कोणतीही हिंसा वा वरकरणी सारे व्यवस्थित वाटत असताना दोघे विभक्त होण्याचा निर्णय घेतात. खरे तर ही विभक्तता ‘विनाकारण’ नसते. त्यातील कारणे दोघांना वैयक्तिक व खासगी ठेवायची असतात.
लग्नाचा निर्णय घेताना अनेक परिवारात मुला-मुलींची इच्छा विचारात घेतली जात नाही. अर्थात ती एक सक्तीच पण स्वीकारलेली तडजोड असते. ‘पत्नीने चूक केली तर तिला मारून सरळ करायचे असते’ असे सिद्धांत समाजात व इतरत्र मांडले जातात. तर दुसरीकडे पत्नीला शिक्षा म्हणून लग्नानंतर काही वर्षांनी स्पर्शही न करणारे पतीही दिसून येतात.
थोडक्यात, विवाहाच्या या नात्यात स्त्री-पुरुष दोघांच्या समानतेला स्वीकारताना खूप अडथळे येत आहेत. एकेरी-एकतर्फी नियमांना समाजात ती आव्हान देत आहे. ही बदलती पहाट जेथे वैयक्तिक आयुष्यात उमटते, तेथे सुंदरता व दोघांना मिळणारे आनंद आहेत. न्यायालये ही विवाह, पती-पत्नीचे नाते यातील प्रत्येक बाबींचे नियमन व देखरेख करू शकत नाहीत. परंतु याचा अर्थ सर्व विवाहांत सर्व काही आलबेल, यथायोग्य आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. समाज जेव्हा बदलत नाही तेव्हा कायदा बदलणे हा मार्ग असतो. परंतु कुटुंबांतर्गत सामंजस्य व स्त्रीची इच्छा यांचा सन्मान हा तिचा अधिकार आहे हे समाजाला उमगायला लागले तर त्याने संस्कृती अधिक समृद्ध होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अथवा केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेली या विषयावरील वक्तव्ये ही स्त्रियांचे अनुभव, भावना व अधिकार याबाबत बधिरपणाचे प्रदर्शन करणारी आहे. स्त्री-पुरुषांच्या बदलत्या वैवाहिक संबंधांबाबत हिंसेवर आधारित शरीरसंबंध स्त्रीने मान्य करावे, असे न्यायालयाला गृहीत धरता येणार नाही, एवढं मात्र नक्की.
                                                                                                     डॉ. नीलम गोऱ्हे

शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०१७

यात दलित समाजाची काय चूक आहे?

गेली ६० वर्षे निरंकुश एका समाजाकडे सत्ता असून सुद्धा मराठा समाजाचा विकास झाला नाही. मराठा समाजाचा मुख्य व्यवसाय शेती.. त्याची पार वाट लागली. हे करणारे मराठा जातीचे नेते आहेत तरीसुद्धा संपूर्ण जातीने एकत्र येऊन त्यांना जाब कधीच विचारला नाही. आज सुद्धा जाब विचारला जात नाही.. फक्त मूक मोर्चे निघत आहेत... तुम्ही अस्तनीत साप पाळले आहेत.. त्यांना कधीतरी बाहेर काढून फेकून द्या.. या संपूर्ण मूक मोर्च्याच्या शेवटी फक्त एक घोषणा द्या... या पुढे आम्ही जात न पाहता गुणवत्ता पाहून मतदान करू... शरद पवार सकट सगळी मंडळी हातातील काम टाकून पाया पडायला येतील. संपूर्ण सहकार मराठयांच्या ताब्यात आहे.. शरद पवार तर कबड्डी, कुस्ती, क्रिकेट ( आत्ता सोडले ) कमीत कमी १००० संस्थांवर तरी अध्यक्ष आहेत.. अगदी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या रयत शिक्षण संस्थेवर सुद्धा... सगळ्या मराठा नेत्यांना एक व्यक्ती एक पद हा नियम कंपल्सरी राबवा म्हणून दबाव आणा... खोटे सांगत नाही.. जन्मभर सतरंजी उचलणाऱ्या सगळ्या राजकीय पक्षातील कमीत कमी १०००० मराठा तरुणांना कायमचा रोजगार मिळेल.. इतक्या खुर्च्या एकेका नेत्याने बुडाखाली दाबून ठेवल्या आहेत.. शरद पवार तर ज्या संस्थेत असतात तिथे निवडणूक होते तिला सुद्धा हजर राहणे त्यांना कामामुळे शक्य होत नाही तरी ते निवडून येतात. सगळे मराठा पदाधिकारी इतके लाचार का आहेत..?
महर्षी कर्वे यांनी जन्मभर पायी फिरून लोकांच्या कडून एक एक आणा जमा करून संस्था उभ्या केल्या.. तेच कार्य कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे सुद्धा.. मग त्यांच्या संस्थात किंवा इतर सगळ्याच शिक्षण संस्थात मराठा जातीचे नेते.. मग जातीतील गरीब मुलांना विनामूल्य शिक्षण का देत नाहीत हा प्रश्न कधीतरी जाऊन विचारा की ? प्रत्येक वेळेला कायदाच करावा असे कोणी सांगितले आहे.. डी वाय पाटील आणि पतंगराव कदम यांच्या संस्थात किती मराठा मुलांना गरीब आहे म्हणून विनामूल्य शिक्षण मिळते.. सरकारी कोटा सोडला तर ? मराठा जातीचे नेते आहेत.. ना ? मग जातीतील मुलांसाठी इतके पण करू शकत नाही का? मराठा नेत्यांना घेराव घाला.. म्हणजे सन्मानाने जगण्याचा मार्ग प्रत्येकाला सापडेल. आणि तो मार्ग सापडला कि आरक्षणाचेे डोहाळे पण लागणार नाहीत.. मौन सोडा.. आणि मराठा जातीच्या नेत्यांना शब्दांनी सोलवटून काढा... यात तुमचे आणि महाराष्ट्राचे पण भले आहे...--------खूप उशीर झाला साहेब !--------
खरंच खूप उशीर झाला, मोठे साहेब आणि कोकणचे साहेब...
वेळीच करुणेचा पाझर फुटला असता तर मराठा समाजाचं भलं झालं असतं, आज कळकळ व्यक्त करण्याची वेळ तुम्हा दोघांवरही आली नसती.
साहेब, लवासात मराठा शेतकय्रांच्या जमिनी जात असतांना बोलला असतात तर किती बरं झालं असतं!
कोकणचे साहेब, महामुंबई SEZ आठवतोय का? तुम्हीच जमिनी संपादित करून दिल्या ना रिलायन्सला, त्या मराठा शेतकय्रांच्या जमीनी होत्या. तुम्हाला तेंव्हा मराठा समाजाची आर्थिक दुरावस्था लक्षात आली असती तर किती बरं झालं असतं! दहा वर्ष सरकार होतं तुमचं तेंव्हा किती मराठा शेतकय्रांना आत्महत्त्या करून जीवन संपवावं लागलं याचा हिशेब ठेवला असता तर फार बरं झालं असतं.
सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असते तर पंचवीस तीस हजार किंवा कदाचित लाखभर तरी मराठा शेतकरी आत्महत्त्या करण्या पासून वाचले असते. दुर्दैव मराठा शेतकय्रांचं की त्यावेळी तुम्हा कंत्राटदारांच्या बाजूनं होता. दहा वर्षात किती पाणी दिलंत बहुसंख्य मराठाच असलेल्या शेतकय्रांना? १ टक्का की दीड टक्का?
सोळासोळा तासांच्या भारनियमनात किती मराठाच असलेल्या शेतकय्रांची पीकं होरपळली असतील साहेब? काही अंदाज?
दोन्ही साहेब मंडळी, रात्रीच्या अंधारात, रात्री दीड वाजता विधानसभेत तुमच्या सरकारनं चोरपावलानं पाणी वाटपाचा अग्रक्रम बदलला नव्हता का? शेतीचं पाणी उद्योगांना देण्यासाठी ? कशात मराठा समाज जास्त आहे साहेब? शेतीत की उद्योगात?
पाणी मागितलं तेंव्हा मावळच्या शेतकय्रांना तुमच्या सरकारनं गोळ्या घातल्या साहेब, त्यात बहुसंख्य शेतकरी मराठा नव्हते ?
सगळ्यांचा अन्नदाता असलेल्या समाजावर आज आरक्षण मागण्याची वेळ कोणी आणली साहेब मंडळी ? एकदा तरी विचार कराच.

भारताचा इतिहास .... जो वाचायला कंटाळा करतो तो अर्धवट ज्ञान घेऊन फिरतो.

आपण भारतीय आहोत म्हणून भारताचा इतिहास माहिती असणे काळाची गरज आहे . जो वाचायला कंटाळा करतो तो अर्धवट ज्ञान घेऊन फिरतो .

त्यासाठी खरा इतिहास वाचा

👇


गांधी काॅग्रेस आणि त्यांच्या चल्या चपाट्यांचा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कट्टर विरोध असतांना सुध्दा डाॅ. आंबेडकर हे भारताच्या संविधान सभेवर कसे निवडून गेले ? 

विश्वरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ.स. 1916 ते 1942 म्हणजे 26 वर्षे संघर्ष करून भारतातील सर्व अस्पृश्यांना जागृत करून संघटित केले, आणि दि. 18,19,आणि 20 जुलै 1942 ला या सर्व अस्पृश्यांचे नागपूर या ठिकाणी राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले, त्यामध्ये 75,000 कार्यकर्ते उपस्थित होते, त्यामध्ये 50,000 पुरूष व 25,000 महिला होत्या, अस्पृश्य वर्गामधील 1500 जाती होत्या. त्या सर्व जातींना जागृत करून जोडण्याचे महाकठी काम डाॅ. आंबेडकरांनी केलं. त्या राष्ट्रीय अधिवेशनात उत्तर भारतातील गोरे अस्पृश्य, मध्ये भारतातील सावळे अस्पृश्य, दक्षिण भारतातील काळे अस्पृश्य, अशा सर्व अस्पृश्यांना एकत्र केले. थोडक्यात एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण केले. या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाचा पाया त्यांनी अस्पृश्यांना बनविले.

ज्यावेळी काॅन्ग्रेस + गांधीने डाॅ. आंबेडकरांना संविधान सभेवर निवडून जाण्यासाठी एकही सुरक्षित मतदारसंघ सोडला नाही. त्यावेळी बंगाल मधील लोकांनी डाॅ. आंबेडकरांना बंगालमधून संविधान सभेची निवडणूक लढविण्याची विनंती केली. मुस्लीम लीगचा मनुष्य जिथून निवडून जायचा त्याने बाबासाहेबांसाठी ती जागा सोडली. नमोशुद्रा या जातीच्या प्रतिनिधींनी बाबासाहेबांना मते दिली व महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी बाबासाहेबांचा प्रचार केला ,आणि काॅग्रेस व गांधीचा कट्टर विरोध असतांनासुध्दा बाबासाहेब त्यांच्या छाताडावर पाय देऊन संविधान सभेत निवडून गेले. हे बाबासाहेबांनी 26 वर्षे संघर्ष करून निर्माण केलेल्या देशव्यापी , राष्ट्रव्यापी भारतव्यापी आंदोलनामुळे शक्य झाले .बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून आले हे गांधी व त्यांच्या काॅग्रेसला सहन झाले नाही, म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरूने ज्या 4 (चार) जिल्ह्यांनी बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून पाठवले ते चारही जिल्हे - (1) जस्सोर (2) खुलना (3) बोरीशाल आणि (4) फरिदपूर हे चार जिल्हे पाकिस्तानला देऊन टाकले. आजही भारताचा व पाकिस्तानचा नकाशा पाहिला तर हे चार जिल्हे ज्यांनी बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून पाठविले, ते जिल्हे आता पाकिस्तान मध्ये आहेत .

पंडित नेहरूने या चार जिल्ह्यांवर सूड उगवला . त्या चार जिल्ह्यांचा दोष एवढाच की त्यांनी बाबासाहेबांना - मानवतेच्या मुक्तिदात्याला संविधान सभेत निवडून पाठविले.ज्या मतदार संघातून डाॅ . आंबेडकर निवडून आले त्या मतदार संघातील चारही जिल्ह्यांना पंडित जवाहरलाल नेहरूने पाकिस्तानात टाकले. कोणत्या नेहरूने ? ज्यांना आम्ही पंडित म्हणतो , ज्यांना आम्ही महान समाजवादी म्हणतो , ज्यांना आम्ही अधुनिक भारताचे निर्माते म्हणतो , एवढेच नाही तर ज्यांना आम्ही बच्चों के चाचा असेही म्हणतो . त्या पंडित नेहरूने सूडाच्या भावनेने भारतातल्या चारही जिल्ह्यांना पाकिस्तानात टाकले .

भारत - पाक फाळणीची अट खालील प्रमाणे होती . 




👇
ज्या विभागामध्ये 51% पेक्षा जास्त हिंदू असतील तो भाग भारतात ठेवायचा व ज्या विभागामध्ये 51% पेक्षा जास्त मुसलमान असतील तो भाग पाकिस्तानला द्यायचा. ज्या चार जिल्ह्यांनी बाबासाहेबांना , गांधी + काॅन्ग्रेसच्या नाकावर टिचून संविधान सभेत निवडून पाठविले त्या चार जिल्ह्यांमध्ये मध्ये (1) जस्सोर , (2) खुलना , (3) बोरिशाल , आणि (4). फरिदपूर मध्ये 71% हिंदू होते. खरे तर हे चारही जिल्हे भारतातच ठेवायला हवे होते . परंतू त्या पंडित नेहरूने शिक्षा म्हणून हे भारताचे चार जिल्हे पाकिस्तानला दिले. ज्या चार जिल्ह्यातील लोकांनी बाबासाहेबांना मते देवून संविधान सभेत निवडून पाठविले - आज युरेशियन ब्राम्हण लोक त्यांना बांगलादेशी घुसखोर म्हणतात व बांगला देशातील लोकंही त्यांना सहारा देत नाहीत . "इकडे आड तिकडे विहीर " अशी स्थिती त्या लोकांची झाली आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे डाॅ. आंबेडकरांना संविधान सभेत निवडून पाठविणारे चारही जिल्हे पाकिस्तानला दिल्यामुळे डाॅ. आंबेडकर हे पाकिस्तानच्या संविधान सभेचे सदस्य झाले . भारतीय संविधान सभेचे त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले व नंतर बाबासाहेब आंबेडकर लंडनला गेले . व त्यांनी इंग्रज पंतप्रधान विस्टन चर्चिलची भेट घेतली . परंतू काही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर बाबासाहेबांनी गांधी+काॅग्रेसच्या संविधानाला मी मान्यता देणार नाही अशी भूमिका घेतली. इ.स. 1946 लाॅर्ड वेव्हेलने लंडनच्या रेडिओवरून एक घोषणा केली होती की, " आता आम्ही जास्त काळ भारतात राहणार नाही , परंतू आम्ही भारत सोडून जाण्यापूर्वी भारतातील लोकांनी मिळून मिसळून संविधान बनविले पाहिजे. 

यात भारतातील सत्तेचे तीन वाटेकरी असतील, खालिल प्रमाणे .

👇

(1) सवर्ण, (2) अस्पृश्य, (3) मुसलमान. ......... त्यावेळी भारतात तीन छावण्या होत्या .

(1) सवर्ण छावणी नेता - गांधी.
(2) अस्पृश्य छावणी नेता -डाॅ. आंबेडकर.
(3) मुस्लिम छावणी नेता - बॅ. जीना .
दरम्यानच्या काळात डाॅ. आंबेडकरांनी संविधान सभेवर बहिष्कार टाकला होता - व बहिष्कार टाकतांना त्यांनी म्हटले होते की - AC, ST, OBC ,NT , DNT ,VJNT ला संवैधानिक सुरक्षा मिळाली तरच अर्थात " Constitutional Safe Guards " मिळाले तरच आम्ही संविधानाला मान्यता देऊ . इकडे नेहरूला प्रधानमंत्री बनण्याची घाई झाली होती. इंग्रजांनी, वरील तिघांनी मिळून संविधान लिहण्याची अट घातली होती आणि डाॅ. आंबेडकरांनी संविधान प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला होता . करायचे तर काय करायचे ? काॅन्ग्रेस व गांधी पुढे धर्मसंकट निर्माण झाले. तेंव्हा गांधीने नेहरूला सल्ला दिला .

गांधी : नेहरू, डाॅ.आंबेडकर क्या चाहते है?
नेहरू: अपनें लोगों केलिए संवैधानिक सुरक्षा ।
गांधी : प्रधानमंत्री कौन बननेवाला हैं ?
नेहरू : मै. मैं ही प्रधानमंत्री बननेवाला हूॅ ।
गांधी : संविधानपर अंमल कौन करेगा ?
नेहरू : मैं हि करूंगा ।
गांधी : तो ऐसा करो , डाॅ.आंबेडकर को संविधान लिखनेकी जिम्मेदारी दे दो । उन्हें जो जी चाहें लिखने दो । उसपर अंमल करना हैं या नहीं करना हैं यह तुम देख लेना ।

आणि मग नेहरूचे डोळे चमकले . त्याला अत्यानंद झाला, त्यावेळी त्याला खरे गांधी कळाले. लगेच नेहरूने बॅ. जयकरांना मुंबईमधून द्यायला लावला व त्याच्या जागेवर डाॅ. आंबेडकरांना निवडून आणले व संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्षही बनविले .

🌻दोन समित्या नेमल्या🌻

👇

(1) मसुदा समिती अध्यक्ष -डाॅ.आंबेडकर  (काम कलम लिहणे )

(2) घटना समिती अध्यक्ष- डाॅ.राजेंद्रप्रसाद. ( काम कलम मंजूर करणे .) 

गांधी - काॅग्रेसने डाॅ. आंबेडकरांशी चर्चा , विचार - विमर्श किंवा सल्ला मसलत काहीच केली नव्हती. "तुम्ही तुमच्या लोकांसाठी संवैधानिक सुरक्षा पाहिजे म्हणता ना - मग तुम्हीच मसुदा समितीचे चेअरमन व्हा आणि काय हवी तेवढी संवैधानिक सुरक्षा घ्या ."

गांधी + काॅन्ग्रेसचा हा डाॅ. आंबेडकरांना अडचणीत आणण्याचा डाव होता . परंतू गांधी + काॅग्रेसला काय माहित की डाॅ. आंबेडकर गांधी आणि काॅग्रेसचे बारसे आधीच जेवून बसले होते. खरे तर डाॅ. आंबेडकरांना हेच हवे होते . म्हणून त्यांनी जाणिवपुर्वक संविधान निर्माण प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला होता. थोडक्यात डाॅ. आंबेडकरांनी हवे ते मिळविण्यासाठीच हा डाव खेळला होता . त्यात डाॅ. आंबेडकर यशस्वी पण झाले. गांधी आणि काॅग्रेसचे चेलेचपाटे बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून जाऊ देऊ इच्छित नव्हते , आंबेडकरांसाठी एकही सुरक्षित मतदारसंघ सोडू इच्छित नव्हते. आंबेडकर इथल्या बहुजन समाजाला संवैधानिक सुरक्षा दिल्याशिवाय संविधानाला मान्यता देत नव्हते, हा पेच निर्माण झाल्यामुळे गांधी आणि काॅग्रेसने डाॅ. आंबेडकरांना संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष बनविले .

अशा तर्हेने डाॅ. आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले .
🌻सात जणांची समिती नेमली 🌻
(1) अध्यक्ष - डाॅ. बी. आर. आंबेडकर .
(2) सदस्य - अल्लादी कृष्णस्वामीअय्यर
(3) सदस्य - एन.गोपालस्वामी अय्यंगार
(4) सदस्य - के. एम. मुन्शी
(5) सदस्य - सय्यद मोहंम्मद सादुल्लाह
(6) सदस्य - बी. एल. मित्तल
(7) सदस्य - डी. पि. खैतान .

अशा पध्दतीने संविधान सभेने मसुदा समितीवर अध्यक्षा सहित सात सदस्य नियुक्त केले होते . त्यापैकी एकाने एकाच महिण्यात सभागृहाचा राजीनामा दिला, तिन महिण्याने एकाचा मृत्यू झाला ती जागा रिक्तच राहिली. एकजण राजीनामा न देताच अमेरिकेला निघून गेला, ती पण जागा रिक्तच राहिली. नंतर एक सदस्य राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडला सभागृहात कधी आलाच नाही, त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली . दोन व्यक्ती दिल्लीपासून खुपच लांब होत्या, त्यातल्या एकाची प्रकृतीही ठीक नसायची , त्यामुळे सहा महिण्याच्या नंतर एकही सदस्य सभागृहाकडे फिरकलाच नाही. बाबासाहेबांनी इंग्रजाना कळविले की सर्वच सदस्य गैहजरच राहतात सहा महिण्यापासून एकही सदस्य हजर नाही. तेंव्हा इंग्रजांनी संम्पूर्ण संविधान निर्मितीची जबाबदारी बाबासाहेबांवरच सोपवली. व ती जबाबदारी बाबासाहेबांनी उदारअंतकरणाने स्विकारली. व आठरा - आठरा तास अभ्यास करून एकट्या बाबासाहेबांनी संविधान निर्मीतीचे काम अत्यंत योग्य प्रकारे व एकनिष्ठेने 2 वर्षे 11महिने 17 दिवसात पार पाडले . या देशाचा कायदा कानून बाबासाहेबांनी लिहला ,हा देश संविधानावर चलतो . सत्ता कोणाचीही असो कायदा मात्र बाबासाहेबांचा आहे.

म्हणूनच त्यांना भारताच्या संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार म्हणतात .

संविधन लिखाणाचं काम चालू असतांना गांधी नेहरूं व सरदार पटेल राजेंद्र प्रसाद हे आंबेडकरांकडे आले व म्हणाले आंबेडकर साहेब तुम्ही तुमच्या स्वमताने या देशाचा कायदा बनवत आहात ठिक आहे, पण आमची एक कलम त्यामध्ये समाविष्ट करा ती म्हणजे या देशातल्या ज्या नागरिकांच शिक्षण ग्रॅज्युयट असेल त्याच व्यक्तिला मतदानाचा अधिकार असावा .आणि जो व्यक्ति ग्रॅज्युयट असेल त्यालाच उमेदवारी पण दिली गेली पाहिजे. मग ती उमेदवारी ग्रामपंचायत पासून ते लोकसभेपर्यंत असावी. हे ऐकून बाबासाहेब त्यांना म्हणाले आज या काळात ग्रॅज्युयट किती जमाती आहेत बोटावर मोजण्या इतक्याच आहेत आमच्या SC, ST, OBC यांना शिक्षणाचा वारा सुध्दा माहित नाही निरक्षर आहेत मी त्यांना वार्यावर सोडणार नाही. बाबासाहेबांनी गांधी नेहरूचं न ऐकता संविधानात निरक्षर व साक्षर माणसाला समान मतदानाचा व समान उमेदवारीचा आधिकार बहाल केला. 

युरेशियन ब्राम्हणांनी लिहलेल्या मनुस्मृतीने या देशातल्या सर्व बहुजनांना हकक अधिकारापासून वंचित केले . मनुस्मृतीने ज्या ज्या मुलनिवासी बहुजनांना हक्क अधिकारापासून वंचित केले त्या सर्व मुलनिवासी बहुजनांना " डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेद्वारे सर्व मानवी हक्क बहाल केले .
डाॅ. बी. आर. आंबेडकरांनी या भारताच संविधान लिहून तथागत सिध्दार्थ गौतम बुध्द , छ. शिवाजी महाराज, महात्मा फुले , छ. शाहू महाराज , अण्णाभाऊ साठे , संत गाडेबाबा , संत रविदास महाराज , संत कबीर यां महामानवांच स्वप्न पुर्ण केलं.

भिमजीने हमें बलवान बना डाला ,
हटा पाए ना ओ चट्टाण बना डाला , 
मेरे भिम के संविधान का, करिश्मा तो देखो यारों , 
एक चाय बेचने वाले को, प्रधानमंत्री बना डाला.

जमीन खरेदी करताना....

आजही जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार गुप्तपणे व झटपट करण्याचा दोन्ही पक्षाचा हेतू असतो. आपल्याला जमिनीचा चांगला भाव मिळत आहे, जमीन घेणारी व्यक्ती व्यवहारात नवीन आहे त्यामुळे त्याला हक्क व वारस यांची फारशी माहिती नाही यामुळे घाई करणे व विषय गोपनीय ठेवणे उचित असे विविध कारणाने जमीन खातेडी विक्रीचा व्यवहार गोपनीय राहतो. प्रत्येक्षात जमिनीच्या मालकी हक्काची नोंद होते त्यावेळी अडचणी निर्माण होतात किंवा होण्याचा संभव जास्त असतो. त्यात वारस हक्क,कायदेशीर व्यवहार न होणे ,पैसे कमी मिळणे ,ठरलेल्या व्यवहारापेक्षा नंतर जास्त पैसे मागणे, दबावाने होणारी विक्री ,राजकीय व सामाजिक कारणांमुळे नोंदीत अडवणूक इ.कारणांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होतो.
भविष्यात अश्या अडचणी होऊ नये म्हणून जमीन खरेदी करते वेळी जास्तीत जास्त बाबी तपासल्या पाहिजे. व्यवहारात सामान्य ज्ञानासाठी ३ टप्प्यात वर्गीकरण करता येईल.


अ.पहिला टप्पा -जमीन खरेदी पूर्वी तपासण्याच्या महत्त्वाच्या बाबी—
1.जमिनीचा चालू ७/१२ काढून त्यावर मालकांचे नावे तपसावीत.
2.सदर जमीन विक्री करणार्याच्या नावावर कशी झाली आहे यासाठी किमान ३० वर्षांपासूनच्या सर्व फेरफार नोंदी तपासाव्यात.
3.जमिनीत हिस्सा मागतील असे हिस्सेदार आहेत का?
4.जमिनीच्या इतर ह्क्कामध्ये बँक,सोसायटी किंवा इतर वित्त संस्थेचा भर आहे का?
5.जमीन हि प्रत्येक्ष मालकाच्याच वहिवाटीत आहे का?
6.जमीन नावावर असलेले क्षेत्र व प्रत्येक्ष ताब्यात असलेले क्षेत्र यात तफावत आहे का?
7.सातबारा उतारावर असलेली किंवा तोंडी सांगण्यात आलेली विहीर,झाडे इ.बाबत प्रत्येक्ष पाहणी करून खात्री करावी.
8.जमिनीच्या इतर ह्क्कामध्ये कुल अथवा अन्य व्यक्तीचे हक्क आहे का ?
9.जमिनीच्या व्यवहारामुळे इतर लागू असलेल्या कायद्याचा भंग होतो का?
10.पाट पाणी पाइपलाईन,वहिवाट रस्ता, झाडे इ. हक्क कसे आहेत.


ब.दुसरा टप्पा -जमीन खरेदी व्यवहार करते वेळी घ्यावयाची काळजी —
1.भारतीय कायद्यान्वये १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मिळकतीबाबत व्यवहार हा रजिस्टर असावा लागतो.म्हणजेच जमीन व्यवहार हा रजिस्टर असला तरच तो कायदेशीर ठरतो.
2.खरेदीखत लिहिते वेळी त्यातील मजकूर हा तज्ञ, माहितगार किंवा वकिलाच्या मार्फत केल्यास भविष्यात अडचणी येत नाहीत.
3.खरेदीखतामध्ये सामाईक विहीर, पाण्याचा साठा,फळझाडे ,बांधावरील झाडे,वहिवाट,रस्ते ,घर इ.बाबत स्पष्ट उल्लेख येतो कि नाही हे तपासले पाहिजे.
4.व्यवहाराने ठरवलेली जमिनीची रक्कम कशी दिली जाणार आहे त्याप्रमाणे व्यवहार व त्याचा उल्लेख खरेदीखतात यावा.
5.खरेदीवेली असलेले साक्षीदार हे नंतर न पलटनारे व शब्द पाळणारे असावेत.त्यासाक्षिदारांचे ओळखीचा पुरावा म्हणून मतदान कार्ड झेरोक्स बरोबर असावी.
6.व्यवहार रजिस्ट्रेशन साठी शासन नियमांचे स्टँप ड्युटी व नोंदणी फी भरावी.


क.तिसरा टप्पा – जमीन खरेदीनंतर नोंद —-
1.प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला मागील महिन्याच्या झालेल्या जमिनीच्या व्यवहाराची माहिती रजिस्टर कार्यालयातून तह्शीलदार व त्यांच्याकडून तलाठ्याकडे जाते.
2.जर तलाठी ह्यांचे कडे माहित आली नसेल तर स्वताहून त्यांच्याकड खरेदीखताची प्रत जोडून अर्ज करावा.
3.तलाठी यांच्याकड अर्ज सादर करताना खरेदिखातासोबत खरेदी केलेल्या जमिनीचे ७/१२,८ अ चे उतारे व विक्री करणारा मालकाचे पत्ते द्यावेत.
4.अर्ज दिल्यानंतर त्याची नोंद फेरफार नोंद लिहिली जाते.
5.फेरफार नोटीस संबंधिताना देण्यात येते यात खरेदी दिनांक,गट क्र,क्षेत्र,आकार,दस्त क्रमांक,सर्व व्यक्तींची नावे,यात अचूकता आहे कि नाही हे तपासणे.
6.नोटीस पाठविल्यानंतर १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात येतो.
7.कोणत्याही प्रकारची कोणाची हरकत आली नाही तर मंडळ अधिकारी १५ दिवसानंतर नोंद प्रमाणित करतात. त्यात ते नोंदणीकृत खारेदिखातावरून पडताळून पाहिले संबधितांना नोटीस रुजू. नंतर हरकत नाही असा शेरा देतात.
8.फेरफार नोंद प्रमाणित झाल्यानंतर लगेचच ७/१२ नोंदीची कार्यवाही करण्यात येते त्यात नावांची दुरुस्ती केली जाते. व असे दुरुस्तीचा ७/१२ व ८ अ चा उतारा प्राप्त झाल्यानंतर खरेदी नंतरची नोंद पूर्ण होते

जमिनीचे परिमाण 
१ हेक्टर = १०००० चौ. मी . 
१ एकर = ४० गुंठे 
१ गुंठा = [३३ फुट x ३३ फुट ] = १०८९ चौ फुट 
१ हेक्टर= २.४७ एकर = २.४७ x ४० = ९८.८ गुंठे
१ आर = १ गुंठा 
१ हेक्टर = १०० आर
१ एकर = ४० गुंठे x [३३ x ३३] = ४३५६० चौ फुट
१ चौ. मी . = १०.७६ चौ फुट
७/१२ वाचन करते वेळी पोट खराबी हे वाक्य असत— त्याचा अर्थ पिक लागवडी साठी योग्य नसलेले क्षेत्र —परंतु ते मालकी हक्कात मात्र येत. 
नमुना नंबर ८ म्हणजे एकूण जमिनीचा दाखला या मध्ये अर्जदाराच्या नावावर असलेली त्या विभागातील [तलाठी सज्जा] मधील जमिनीचे एकूण क्षेत्र याची यादी असते. जमिनी ची ओळख हि त्याच्या तलाठी यांनी प्रमाणित केलेली आणि जागेशी सुसंगत असलेल्या चतुर्सिमा ठरवितात!!!!
*ग्रामपंचायत*
एक स्वराज्य संस्था जिथे स्थानिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते (घटनेच्या चौकटीत राहून) तसेच स्वयंपूर्तीसाठी विविध योजना तयार करून राबविण्याची संपूर्ण अधिकार असलेली घटनात्मक संस्था. 

आपणास आवश्‍यक असलेली माहिती गाव कामगार तलाठी च्या नोंदवहीत असते याबाबत ही माहिती.

* गाव नमुना नंबर - 1 - या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतती माहिती असते.

* गाव नमुना नंबर - 1अ - या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.

* गाव नमुना नंबर - 1ब - या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 1क - या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबाराच्या उताऱ्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरविता येते.

* गाव नमुना नंबर - 1ड - या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनी, त्यांचे सर्व्हे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 1इ - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 2 - या नोंदवहीमध्ये गावातील सर्व बिनशेती (अकृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 3 - या नोंदवहीत दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थाना साठीची नोंद पाहता येते.

* गाव नमुना नंबर - 4 - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 5 - या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 6 - (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती, तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 6अ - या नोंदवहीमध्ये फेरफारास (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 6क - या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 6ड - या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से, तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 7 - (7/12 उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा,आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 7अ - या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा. कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 8अ - या नोंद वहीत जमिनीची नोंद, सर्व्हे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 8ब, क व ड - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 9अ - या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 10 - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या जमा झालेल्या महसुलाची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 11 - या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्व्हे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 12 व 15 - या नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 13 - या नोंदवहीमध्ये गावाची लोकसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 14 - या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 16 - या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके, शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 17 - या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 18 - या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस, मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते.

* गाव नमुना नंबर - 19 - या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 20 - पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते.

* गाव नमुना नंबर - 21 - या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते.

अशा प्रकारे तलाठी कार्यालयात सामान्य नागरिकांना गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून वरील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते. आपणास आपल्या मिळकतीबाबत व गावाच्या मिळकतीबाबत माहिती मिळाल्यामुळे मिळकतीच्या मालकी व वहिवाटीसंबंधीचे वाद कमी होण्यास व मिटण्यास मदत होऊ शकते असे वाटते.