भारतासारख्या वेगवेगळ्या परंपरा व संस्कृती असणाऱ्या देशात, गेले दीड शतक अधिकारविषयक बदलणाऱ्या कल्पना व वास्तवात घट्ट मूळ धरलेल्या अत्यंत चिवट कुप्रथा यांचा संघर्ष सातत्याने चालू आहे. विवाहांतर्गत बलात्कार हे असेच भारतीय समाजाला हादरवणारे, मान्य नसणारे व तरीही त्याच्या आवाजाने संवेदनशील मने जागी व्हावीत, असे वास्तव आहे. प्रेम, कर्तव्य, अधिकार या सर्व संकल्पनांना तपासणे अपरिहार्य व्हावे, असे हे आव्हान आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल देताना विवादास्पद भाष्य केले आहे. ‘१५ वर्षांच्या वरील पत्नीच्या मर्जीविरोधात पतीने शारीरिक संबंध ठेवणे याला बलात्कार म्हणता येणार नाही’ हे वाक्य वरकरणी सुसंगत वाटले तरी त्यापुढे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, आज काल मुले-मुली जाणती झाली आहेत. ‘विवाहपूर्व संबंध ठेवणाऱ्या जोडप्यात मुलग्यांवरच बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो, पण त्यात मुलाचा दोष असतोच असे नाही.’ परंतु हे भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीन मुद्दय़ांकडे लक्ष दिलेले नाही. स्त्रियांच्या शरीरावर स्त्रियांचा अधिकार आहे की तिने शरीरसुख देणे हा तिचा ‘धर्म’ आणि ‘कर्तव्य’ आहे? जी मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत विवाहास योग्य नसते, असे कायदा मानतो तसेच सर्व आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय आरोग्यकरारही तेच सांगतात, तीच मुलगी बालविवाह झाल्यावर सर्व प्रकारच्या (संमतीविना किंवा संमतीने) संबंधास योग्य असे सर्वोच्च न्यायालय मानते का? युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात १८ वय होईपर्यंत ४७ टक्के मुलींचे लग्न झालेले असते तर १८ टक्के मुलींचे लग्न त्यांच्या १५ व्या वर्षी होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मतामागे अल्पवयीन मुलींकडून विवाहांतर्गत बलात्काराच्या केसेस येऊ नयेत म्हणून हे निरीक्षण असूही शकेल. परंतु या किशोरी मातांची शारीरिक व आरोग्यविषयक स्थिती अकाली येणाऱ्या मातृत्वाने काय होते, याचा विचारसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवा. त्यासोबतच दुसरा मुद्दा असा आहे की, अल्पवयीन मुली व मुलगे यांच्याबाबत लैंगिक शोषणास प्रतिबंध (पॉस्को कायदा) आपण सहमत केला त्यानुसार अनेक प्रकरणे भारतातील शेकडो न्यायालयात चालू आहेत. अल्पवयीन मुलींच्या संदर्भात तिच्या ‘स्वेच्छेने’, ‘संमतीने’ शारीरिक संबंध ठेवले असा दावा न्यायालयात आरोपीचे वकील करतात. त्यात प्रत्यक्षात भय, ब्लॅकमेलिंग, लग्नाचे आश्वासन, नोकरीचे आमिष, परीक्षेत पास करण्याचे प्रलोभन तर काही वेळा सरळ अपहरण या घटना असतात, हेही ज्या केसेसचे निर्णय जाहीर होतात त्यावरून स्पष्ट झालेले आहे. या प्रकारच्या घटनांना वाचा फुटण्याचे प्रमाण वाढत आहेत. किंबहुना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ही पॉस्को कायद्याची अंमलबजावणी तसेच बलात्कारविरोधी कायद्यातील बदलामुळे शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अल्पवयीन मुलींसोबत अल्पवयीन मुलांच्या असणाऱ्या संबंधांतून मुलगी गर्भवती होऊन बाळंत होईपर्यंत अनेक पालकांना पत्ताही लागत नाही. अशा घटनांपासून ते अत्याचारपीडित मुलींनाही याच प्रकारे वापरणारे नराधम कर्मचारी काही शिक्षक, नातेवाईकदेखील दिसून येतात. यातून एक सत्य ठळकपणे समोर येते की, मुलींना या प्रकारे कोणीही फशी पाडू शकते, वापरू शकते व नंतर तिच्या बाळासह फेकू शकते, ही वस्तुस्थिती दिसत आहे. शिवाय स्वेच्छेने केल्या जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलामुलींच्या संबंधांचे प्रमाण फार थोडे आहे. या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या विधानामुळे अल्पवयीन मुलींबाबत व प्रौढ स्त्रियांबाबतही हे विधान लागू पडून हिंसाचार व जबरदस्तीच्या संबंधांना मान्यता मिळण्याची गुंतागुंत वाढली आहे.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचा संदर्भ आहे तो, पंधरा वर्षांच्या वरील स्त्रिया, मुलींच्या विवाहांतर्गत स्त्री-पुरुष नात्यांचा व त्यातील शारीरिक संबंधांतील सुंदरतेचा! प्रेम, आस्था, आकर्षण व विश्वास यांच्या आधाराने सहजीवन घडते. या सहजीवनाचा संवेदना, सुख व समाधान याला स्त्री-पुरुषांच्या सर्वस्पर्शी उत्कट प्रेमातून समृद्धता लाभते. आपल्याला तरल, सुमधुर, हृदयस्पर्शी संपूर्ण, सुफळ अशा नात्यातील रंग व बेरंग, तरलता व हिंसा, समजूतदारपणा व क्रौर्य, मृदुता व विकृती यांची बेमालूम सरमिसळ पाहायला मिळते. याला अनेक कारणे आहेत पण त्यातील प्रमुख आहे ते पती-पत्नीचे नाते. जसा तो पुरुष व स्त्री यांच्यातील करार आहे, बंधन आहे तसेच धार्मिकदृष्टय़ा ते पवित्र नाते मानले जाते. परिणामी, या नात्यातील पवित्रता पती-पत्नी दोघांच्या सुसंस्कृत असण्यासोबतच पतीच्या पुरुषप्रधान संकल्पना व स्त्रियांच्या शारीरिक, मानसिक कल्पना यांच्यामधील फरकामुळे बदलूही शकते. त्यांच्यात जेवढा समभाव असतो तेवढे चांगलेच पण अनेकदा स्त्रीची संमती गृहीत धरली जाते. काही घटना पाहिल्या तर पोर्नोग्राफी, पत्नीला मद्याचा आग्रह, नैसर्गिक संबंध न ठेवता त्यातील अन्य पत्नींना नावडते प्रकार असू शकतात, याचसोबत पती-पत्नी दोघांच्या उबग आणणाऱ्या सवयी हे देखील कारण असू शकते. उदाहरणार्थ, पतीमध्ये गुटखा वा तत्सम गोष्टी खाणे, अस्वच्छ असणे, संवादाचा अभाव, ओरबाडून घेणे, वेदना म्हणजे मजा वाटणे असे अनेक प्रकार दिसून येतात. तर आमच्या ‘स्त्री आधार केंद्रा’त पत्नीच्या विरोधात येणाऱ्या तक्रारीत एकांतात फक्त नातेवाईकांच्या तक्रारी सांगते, संबंधाची इच्छा नसते, संशय घेते, स्वयंपाक करीत नाही – रोज बाहेरून जेवण, पार्सलच आणायला सांगते, पत्नीच्या चेहऱ्याच्या क्रीमचा वास असह्य़ असतो, ती रोज स्वत:च्या डोक्याला बाम लावते, अशा अनेक स्वभावरूपे दाखवणाऱ्या तक्रारीही असतात तर कधी एकत्र कुटुंबात हळुवार संबंधांच्या क्षणी नेमके सासू-सासरे, दीर पाणी मागायला दार वाजवतात, अशाही तक्रारी असतात. या तणावांतून पती-पत्नी दोघांतील विसंवाद- हिंसाचार-अबोला-लैंगिक फारकत-दुरावा व मग पतीकडून बळाचा वापर- त्यातून पतीबाबतचा तिटकारा तयार होतो. तर काही वेळा तात्पुरता समझोता होऊन परत परत या वर्तुळातून फिरताना दिसतो. विवाहोत्तर जीवनात पत्नीच्या संमतीचा विचार डोक्यात नसणे, तिची इच्छा असणारच, तिचे नाही म्हणजे होय असते, अशा अनेक विचारांतून पत्नीला गृहीत धरले जाते. तर काही घटनांत पतीला फारसा रस नसल्याने दु:खी झालेल्या स्त्रियाही भरपूर दिसतात. लैंगिक संबंधात पतीला सहकार्य न देणे म्हणजे पाप आहे, असे वाटण्यापासून ते दारुडय़ा पतीला संबंधास नकार दिल्यावर मारहाणीला बळी पडलेल्या स्त्रियादेखील दिसतात. पती-पत्नीतील कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमुख कारण हुंडा, संशय यासोबतच असमाधानकारक, हिंसामय, एकतर्फी लैंगिक संबंध आहेत. त्यातून पत्नीला जखमी करणारेही महाभाग असतात. माझ्या एका अतिउच्च पदस्थ मैत्रिणीस गप्पा मारता मारता घटस्फोटाचे कारण विचारले तेव्हा तिने तिच्या गळ्याचा, छातीचा भाग दाखवला, त्यावर शेकडो सिगारेटचे चटके होते. तिचा उच्चपदस्थ पती (आयपीएस) प्रत्येक वेळी संबंध केल्यावर तिला हे चटके देत असे. या प्रकारच्या हिंसेची सोबत असणाऱ्या शारीरिक संबंधांना सर्वोच्च न्यायालय काय नाव देणार आहे?
काही तुरळक घटनांत पतीचा लैंगिक छळ करणाऱ्या वा विवाहबाह्य़ संबंध ठेवून पतीला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करायला लावणाऱ्या स्त्रियाही दिसतात. परंतु समाजाच्या भीतीने किंवा मुलांसाठी या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा घटनांत घटस्फोटाचा मार्गही उपलब्ध असतो. अनेक स्त्रीवादी विचारवंतांना वाटते की, स्त्रीला नाही म्हणायचा अधिकार आहे व तो महत्त्वाचा अधिकार आहे. परंतु पती तिच्या शरीराचाही ‘मालक’ मानला जातो व स्त्रीदेखील कळत-नकळत हे स्वीकारते. आजचा संघर्ष हा ‘नवरा स्वामी की साथीदार’ हा आहे. यातील अजून एक दुजाभाव म्हणजे पत्नीला पतीमध्ये स्वारस्यच उरले नसल्याने तिने जर संबंध करणे सोडूनच दिले तर पतीने एकवचनीच राहावे, ही अपेक्षाही ठेवता येणार नाही. पण याच परिस्थितीतली दांभिकता व दुटप्पीपणा म्हणजे, एखादा पुरुष त्याच्या पत्नीला आजार व अन्य काही कारणाने वैवाहिक सुख देत नसेल तर त्यावर पत्नीने हुं की चू न करता हसतमुखाने जीवन जगावे ही अपेक्षा प्रत्येकाची असते. काही सुशिक्षित घरात मात्र आई, वडील, भाऊ बहीण, वहिनी या मुलींच्या पाठीशी ठाम उभे राहू लागले आहेत.
विवाहांतर्गत बलात्काराचा मुद्दा विभक्त होण्याच्या मार्गावरील पती-पत्नी, लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील जोडपी, परितक्त्या स्त्री यांचे पती यांच्याबाबतही येतो. विवाहांतर्गत बलात्कार हा प्रश्न ऐकला की बरेच पुरुष हसायला लागतात व विचारतात की आता पत्नीसोबत असलो तरी आम्हाला तुरुंगामध्ये टाकणार का? यावर उत्तर आहे की, अजिबात नाही. पत्नीने तक्रार करू नये, ती समाधानी राहावी, अशी साथ मिळाली तर कोणती पत्नी विनाकारण पतीला तुरुंगात पाठवून स्वत:च्या जीवनात त्रास वाढवील? काही वेळा मात्र कोणतीही हिंसा वा वरकरणी सारे व्यवस्थित वाटत असताना दोघे विभक्त होण्याचा निर्णय घेतात. खरे तर ही विभक्तता ‘विनाकारण’ नसते. त्यातील कारणे दोघांना वैयक्तिक व खासगी ठेवायची असतात.
लग्नाचा निर्णय घेताना अनेक परिवारात मुला-मुलींची इच्छा विचारात घेतली जात नाही. अर्थात ती एक सक्तीच पण स्वीकारलेली तडजोड असते. ‘पत्नीने चूक केली तर तिला मारून सरळ करायचे असते’ असे सिद्धांत समाजात व इतरत्र मांडले जातात. तर दुसरीकडे पत्नीला शिक्षा म्हणून लग्नानंतर काही वर्षांनी स्पर्शही न करणारे पतीही दिसून येतात.
थोडक्यात, विवाहाच्या या नात्यात स्त्री-पुरुष दोघांच्या समानतेला स्वीकारताना खूप अडथळे येत आहेत. एकेरी-एकतर्फी नियमांना समाजात ती आव्हान देत आहे. ही बदलती पहाट जेथे वैयक्तिक आयुष्यात उमटते, तेथे सुंदरता व दोघांना मिळणारे आनंद आहेत. न्यायालये ही विवाह, पती-पत्नीचे नाते यातील प्रत्येक बाबींचे नियमन व देखरेख करू शकत नाहीत. परंतु याचा अर्थ सर्व विवाहांत सर्व काही आलबेल, यथायोग्य आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. समाज जेव्हा बदलत नाही तेव्हा कायदा बदलणे हा मार्ग असतो. परंतु कुटुंबांतर्गत सामंजस्य व स्त्रीची इच्छा यांचा सन्मान हा तिचा अधिकार आहे हे समाजाला उमगायला लागले तर त्याने संस्कृती अधिक समृद्ध होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अथवा केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेली या विषयावरील वक्तव्ये ही स्त्रियांचे अनुभव, भावना व अधिकार याबाबत बधिरपणाचे प्रदर्शन करणारी आहे. स्त्री-पुरुषांच्या बदलत्या वैवाहिक संबंधांबाबत हिंसेवर आधारित शरीरसंबंध स्त्रीने मान्य करावे, असे न्यायालयाला गृहीत धरता येणार नाही, एवढं मात्र नक्की.
डॉ. नीलम गोऱ्हे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा