एड्स / एचआयव्ही .......... तेव्हा आणि आता

ते वर्ष होतं १९८६, जेव्हा चेन्नईच्या वेश्यावस्तीत भारतातल्या पहिल्या एड्सच्या रुग्णाचं निदान झालं. पाठोपाठ अनेक मोठय़ा शहरातून, जिथे जिथे एड्सच्या तपासण्यांची सुविधा होती अशा ठिकाणी रुग्ण सापडू लागले आणि एड्स नावाचा भस्मासुर देशात उत्पन्न झाल्याची बातमी सर्वदूर पसरली. 

या प्राणघातक रोगाला इलाज नसतो, एकदा तो झाला की मृत्यू ठरलेलाच, अशा सुरुवातीच्या माहितीमुळे देश ढवळून निघाला. हा रोग नक्की कशामुळे होतो, कसा पसरतो यविषयीच्या अज्ञानामुळे समाजाच्या सर्व थरांत प्रचंड भीती निर्माण झाली. त्याला जडलेल्या अनैतिक वर्तनाच्या कलंकामुळे त्याची तपासणी करून घेण्याविषयीही खूप वादविवाद झाले.

एकीकडे असुरक्षित लैंगिक संबंध, दूषित रक्त संक्रमण, मातेकडून गर्भाला किंवा स्तनपान करणाऱ्या बाळाला संक्रमण, शिरेतून नशा आणणाऱ्या औषधांचा वापर या सर्व गोष्टींतून एचआयव्ही विषाणूंचा प्रसार आणि एड्सची लागण वाढतच चाललेली होती. बघता बघता एड्सच्या रुग्णसंख्येच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक संपूर्ण जगात तिसरा आणि आशिया-पॅसिफिकमध्ये दुसरा आहे, असं दिसून आलं. एकटय़ा भारतात एड्स रुग्णांची संख्या ५,३०,००० पर्यंत येऊन पोहोचली.

केवळ २० वर्षांपूर्वी असं भयंकर चित्र दिसत असताना एड्सवरची औषधं तर निघाली होती, ती देशात मिळतही होती, पण बरीच महाग असल्यानं खूपच कमी रुग्णांना त्यांचा फायदा घेता येत होता. मात्र परिस्थिती आटोक्याबाहेर चालली आहे हे ओळखून शासनानं वेळीच उचललेल्या पावलांमुळे आणि भारतीय औषध कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या प्रभावी जेनेरिक औषधांमुळे या भीषण परिस्थितीत जो क्रांतिकारक बदल झाला आहे तो वाचकांपुढे मांडण्यासाठी हा आजचा लेख आहे.

कोणत्याही व्यक्तीची रोगप्रतिबंधक शक्ती त्याच्या सीडीफोर (CD4) लिम्फोसाइट या रक्तपेशीच्या संख्येवरून मोजली जाते. एचआयव्हीचा विषाणू या 'सीडीफोर लिम्फोसाइट' वरच हल्ला करत असल्यानं रुग्ण आपली प्रतिकारक शक्ती गमावून बसतो आणि कोणत्याही इतर जंतुसंसर्गाला चटकन बळी पडतो. एचआयव्हीसोबतच वेगवेगळे इतर जंतू (यात विषाणू, बॅक्टेरिया, बुरशीचे असंख्य प्रकार यांचा समावेश होतो) या रुग्णाच्या शरीरात विनासायास प्रवेश करतात आणि रुग्णाचा मृत्यू या 'संधिसाधू' जंतूंच्या संसर्गामुळेही होत असतो. अशा संसर्गात सर्वात अग्रणी आहेत ते क्षयरोगाचे जंतू.

२००० साली देशातल्या काही प्रमुख औषधी कंपन्यांनी त्यांची एड्सवरची अत्यंत प्रभावी उत्पादनं बाजारात आणली, तीसुद्धा जेनेरिक रूपात, विश्वास बसणार नाही अशा म्हणजे पूर्वीच्या किमतीच्या केवळ पाच टक्के किमतीत, आजच्या घटकेला ही औषधं दिवसाला ६० रुपये म्हणजे महिन्याला १८०० रुपये एवढय़ा नाममात्र किमतीत मिळतात; एवढंच नव्हे तर शासनाच्या हजारो केंद्रांमध्ये ती अक्षरश: फुकट मिळतात. एड्सवरची औषधं हा बहुधा तीन औषधांचा एकत्र संच असतो. त्याला एआरटी (अँटी रेट्रो व्हायरल थेरपी) असं म्हणतात. घ्यायला सोप्या अशा कॉम्बिनेशन पिल सकाळी एक आणि रात्री एक या डोसमध्ये दिल्या जातात. त्यांच्या सोबत क्षय रोगाची, तसंच इतर जंतूंच्या प्रतिबंधाची औषधंसुद्धा दिली जातात.

आज देशातल्या (आणि सर्व जगातल्याही) आर्थिक निम्न आणि मध्यम स्तरातल्या रुग्णांची खात्री पटली आहे की त्यांना ही औषधं कायम घ्यायची आहेत आणि त्यांचा पुरवठा नित्य आणि विनाशुल्क होऊ शकतो, म्हणूनच आज जगातल्या २५ दशलक्ष रुग्णांपैकी निम्म्याहून जास्त लोक आता नियमित एआरटी घेत आहेत. रोगनिदान झाल्याबरोबर उपचार सुरू केले, नियमित तपासणी ठेवली आणि उपचारात सातत्य ठेवलं तर अनेक पातळ्यांवर आश्चर्यकारक सुधारणा दिसून येते. सीडीफोर पेशी वाढतात त्यामुळे आगंतुक जंतूंचा शिरकाव होत नाही. रोगाची लक्षणे कमी होतात. एकंदर आरोग्य सुधारतं. आयुर्मर्यादा वाढते. रुग्ण कार्यक्षम जीवन जगू शकतो. सध्या आपल्या देशात १० वर्षांहून अधिक काळ सातत्यानं उपचार घेऊन सर्वसामान्य जीवन जगणारे असंख्य रुग्ण आहेत. पाश्चात्त्य देशात हाच कालावधी ३०-४० वर्षे एवढा वाढला आहे. असं म्हटलं जातं की, त्वरित निदान आणि अखंड उपचार घेणारा एड्सचा रुग्ण मरू शकेल, पण दुसऱ्या कोणत्या संसर्गजन्य नसलेल्या व्याधीनं, एड्समुळे नव्हे.

अर्थात, ही सर्व प्रगती ज्यांच्यासाठी आहे त्या रुग्णांपर्यंत हे उपचार पोहोचणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. २००२ साली भारतात एकंदर जनतेच्या ०.४१ टक्के लोकांना ही बाधा झाली होती. २०१३ साली हेच प्रमाण ०.२७ टक्के इतकं कमी आलं आहे. सध्या देशात एकूण १,२०,००० बाधित रुग्ण आहेत, म्हणजे गेल्या फक्त एक दशकात ५७ टक्के इतकी घट झाली आहे. कशी घडून आली ही सुधारणा?

आश्चर्य वाटेल इतक्या तत्परतेनं शासनानं १९८७ मध्येच 'एड्स कंट्रोल'चा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यामध्ये वरचेवर सुधारणा करून त्याची व्याप्ती वाढवली. आज या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत फार मोठय़ा प्रमाणावर एचआयव्ही एड्स जनजागरणाचे प्रयत्न चालू आहेत. विविध माध्यमांचा वापर करून, या संसर्गाची लागण कशी होते, रक्त तपासणी (फारशी महाग नाही, कुठेही उपलब्ध, एक दिवसात रिपोर्ट), निदान आणि उपचार किती परिणामकारक असू शकतात यांची माहिती समाजाच्या सर्व स्तरांत पसरवण्यासाठी अथक प्रयत्न केले जात आहेत. शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे स्थानकं, मोठे रस्ते अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रसारफलक, जाहिराती, पथनाटय़ं, रेडिओ, टीव्ही अशा सर्व मार्गाचा उपयोग केला जात आहे. यासाठी वेगवेगळ्या बिगरसरकारी सेवाभावी संस्थासुद्धा उत्तम साथ देत आहेत.

१९९७ मध्ये केवळ ६७ असलेली एड्स कंट्रोल केंद्रांची संख्या आज १५ हजारांवर गेली आहे. एचआयव्हीचा धोका जास्त असणाऱ्या सर्व व्यक्तींची तपासणी, बाधित व्यक्तींचे सातत्याने आणि विनाशुल्क उपचार, त्यांच्या संपर्कातील सर्व व्यक्तींची तपासणी, वारंवार समुपदेशन अशी अनेक कामं तिथे चालू असतात. रुग्ण केंद्रांपर्यंत येण्याची वाट न पाहता त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आरोग्यसेवक सतत प्रयत्नशील असतात. गर्भवती स्त्रिया, अतिदक्षता विभागातील रुग्ण, रक्तपेढीमध्ये गोळा होणारे रक्त, शस्त्रक्रियेसाठी आलेले रुग्ण, डॉक्टर्स आणि सहकारी अशा सर्वाचीही तपासणी केली जाते. थोडक्यात, एकही बाधित रुग्ण नजरेतून सुटू नये असा हा प्रयत्न.

देशातली दक्षिणेची चार राज्ये- आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही एड्सच्या रुग्णांच्या संख्येत अग्रगण्य होती. अद्यापि तशीच आहेत. तरीही वरील चारही राज्यात एचआयव्हीची साथ आटोक्यात येत आहे असं म्हणता येईल, याखेरीज एड्सचा प्रादुर्भाव दिसून येतो तो ईशान्य भारतात, जिथे एड्स जनजागृतीचे प्रयत्न जोरदार करूनही वाढत्या व्यसनाधीनतेमुळे नवीन लागण होणे सुरूच आहे. स्त्री वेश्यांमध्ये एचआयव्हीचं प्रमाण १०.२ टक्क्यांवरून २.७ टक्क्य़ांपर्यंत आलं आहे. समलिंगी लोकांमध्ये प्रमाण ४. ४ टक्के इतकं आहे. एड्सप्रतिबंधक यंत्रणा ८४ टक्के लोकांपर्यंत पोहोचली आहे आणि एड्समुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रमाणात २९ टक्के इतकी घट झाली आहे. पुरुष-वेश्या आणि लिंग-परिवर्तित लोक किंवा तृतीयपंथी यांच्यामध्ये मात्र शिक्षणाचा अभाव, मद्य व इतर नशेचा वापर आणि एड्सबद्दल माहिती नसणे या कारणांमुळे अजूनही एचआयव्हीची बाधा होण्याचं प्रमाण जास्त आहे. लमाण, धनगर इत्यादी भटक्या जमाती आणि राष्ट्रीय महामार्गावरून सतत प्रवास करणारे ट्रक ड्रायव्हर्स यांच्यापर्यंत पोहोचणे, मात्र शासकीय यंत्रणांसाठी एक आव्हान आहे.

तरीही एचआयव्ही एड्सच्या संदर्भात घडून आलेले हे बदल अचंबित करणारे आहेत यात शंका नाही. २०१५ या चालू वर्षांत एकही मूल आईकडून एचआयव्ही घेऊन जन्मणार नाही यासाठी आपली यंत्रणा कटिबद्ध आहे. एचआयव्हीला मूठमाती देण्याच्या प्रयत्नांची आपण दखल घ्यायलाच हवी.