स्थानिक स्वराज्य संस्था

स्थानिक स्वराज्य संस्था या घटकांतर्गत पंचायत राज्य, त्यासंबंधित केंद्राच्या व महाराष्ट्राच्या विविध समित्या, जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषदेचे कार्य, तिची रचना, त्यासंबंधित विविध अधिकारी तसेच पंचायत समिती, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी इत्यादी. तसेच ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा सरपंच, उपसरपंच, ७३ वी घटनादुरुस्ती इत्यादींचा अभ्यास करावा.

महत्त्वाच्या समित्या :

बलवंतराय मेहता समिती : ग्रामीण समाजाचा सर्वागीण विकास करण्यासाठी समाजविकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय विस्तार सेवा इ. कार्यक्रम सुरू करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांना अपेक्षित यश न मिळू शकल्याने केंद्र सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्ती केली. यालाच ‘बलवंतराय मेहता समिती’ असे म्हणतात.

बलवंतराय मेहता समितीची नियुक्ती- १६ जाने. १९५७. समितीने आपला अहवाल सादर केला- २४ नोव्हेंबर, १९५७. राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या बठकीनंतर १२ जाने. १९५८ रोजी शिफारसींना मान्यता.

प्रमुख शिफारसी- १. गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, गट स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशा प्रकारच्या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची निर्मिती करावी. 

२. राज्य सरकारच्या खालच्या स्तरावर सत्तेचे आणि जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करून ‘पंचायत राज’कडे सत्ता आणि जबाबदारी यांचे हस्तांतरण करावे.

बलवंतराय मेहता समितीने जी त्रिस्तरीय व्यवस्था सुचविली होती त्यालाच ‘पंचायत राज’ म्हणून ओळखले जाते. ‘पंचायत राज’चे स्वीकार करणारे भारतातील पहिले राज्य राजस्थान होते. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, ओडिशा या राज्याने स्वीकार केला. महाराष्ट्र राज्य हे पंचायत राजचे स्वीकार करणारे नववे राज्य ठरले.

* वसंतराव नाईक समिती : १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. बलवंतराव मेहता समितीच्या शिफारसी महाराष्ट्रात कशा प्रकारे अमलात आणल्या जातील यासाठी सरकारने २७ जून १९६० रोजी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. २२६ शिफारशी असलेला आपला अहवाल वसंतराव नाईक समितीने २५ मार्च १९६१ रोजी सरकारला सादर केला. 

महत्त्वाच्या शिफारसी : गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, गट स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था असावी. वसंतराव नाईक समितीने सादर केलेल्या शिफारसींचा आधार घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ तयार केला. या अधिनियमाद्वारे १ मे १९६२ पासून ‘पंचायत राज व्यवस्था’ सुरू करण्यात आली.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ असतानादेखील ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात आपण मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९६१ चा आधार घेतो. असे का?

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ या अधिनियमाद्वारे पंचायत राजची स्थापना झाली. मात्र, यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या संबंधीच्या तरतुदी आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबई राज्यात ग्रामपंचायतींकरता ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ हा १९५८ मध्ये करण्यात आला. या अधिनियमात ग्रामपंचायतीसाठी सविस्तर तरतुदी आहेत, म्हणून ग्रामपंचायतीसाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज भासली नाही.

ल. ना. बोंगिरवार समिती : पंचायत राजच्या कारभारांचा अभ्यास करून त्यात काही त्रुटी आहेत का, हे पाहण्यासाठी राज्य सरकारने ल. ना. बोंगिरवार ही समिती २ एप्रिल, १९७० रोजी स्थापन केली. पंचायत राज व्यवस्था अजून प्रभावी करण्यासाठी दुर्बल घटकांना समाविष्टित करून त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित कराव, असे मत बोंगिरवार समितीने व्यक्त केले.

बाबुराव काळे उपसमिती : राज्य सरकारमध्ये बाबुराव काळे यांच्याकडे ग्राम विकास हे खाते होते. पंचायत राजपुढील कोणते प्रश्न आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी १९८० साली ही उपसमिती नियुक्त करण्यात आली.

शिफारस : जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या अनुदानात राज्य सरकारने वाढ करावी आणि या संस्था आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न कशा होतील यासाठी प्रयत्न करावे

* प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती : राज्य सरकारने ‘पंचायत राज’ संस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी १८ जून १९८४ रोजी ही समिती नियुक्त केली होती. या समितीने जून १९८६ मध्ये सरकारला आपला अहवाल सादर केला. या समितीने पंचायत राज संस्थांना आíथकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणि सत्तेचे विक्रेंद्रीकरण करण्याबाबत सूचना केल्या.

* अशोक मेहता समिती : ही समिती केंद्र सरकारने स्थापन केली होती. १९७७ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाले आणि जनता पक्षाचे सरकार आले. या पाश्र्वभूमीवर पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी नवीन सरकारने १९७७ च्या अखेरीस ही समिती नियुक्त केली. या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. आपल्या अहवालात अशोक मेहता समितीने १३२ शिफारसी केल्या होत्या.
शिफारसी : अशोक मेहता समितीने पंचायत राजव्यवस्था द्विस्तरीय असावी ही महत्त्वाची शिफारस केली. यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद असावी. तसेच जिल्हा स्तरानंतर पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या दोन संस्थाऐवजी मंडळ पंचायतीची स्थापना करावी. मंडळ पंचायत ही ग्रामपंचायतीपेक्षा मोठी असावी.
अशोक मेहता समितीची दुसरी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांचा सहभाग असावा. थोडक्यात, या निवडणुका पक्षीय स्तरावरून लढवल्या जाव्या.
* जी. व्ही. के. राव समिती : ही समिती १९८५ मध्ये स्थापन करण्यात आली. या समितीने नियोजन आणि विकासासाठी जिल्हा हा योग्य घटक मानून विकास कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर सोपवावी.
* एल. एम. सिंघवी समिती : १९८६ मध्ये या समितीची नियुक्ती करण्यात आली.
महत्त्वाचे वैशिष्टय़ : पंचायत राज संस्थांना (स्थानिक स्वराज्य संस्थांना) घटनात्मक मान्यता व संरक्षण द्यावे यासाठी भारतीय राज्यघटनेत एक नवीन प्रकरण समाविष्टित करण्यात यावे.
महत्त्वाचे मुद्दे : ६४ वी घटनादुरुस्ती : केंद्र सरकारने पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यासाठी एल. एम. सिंघवी समितीच्या अहवालानंतर पुढाकार घेतला. सरकारने लोकसभेत ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक इ.स. १९८९ मध्ये मांडले. लोकसभेने ते संमत केले; परंतु त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही.
७३ वी घटनादुरुस्ती : पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळावा यासाठी १९९१ मध्ये सरकारने लोकसभेत एक विधेयक मांडले. राष्ट्रपतींनी २० एप्रिल, १९९३ रोजी याला मान्यता दिली आणि त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले यालाच १९९३ चा कायदा म्हणून ओळखले जाते. या घटनादुरुस्ती अन्वये भाग ९ ए हा नवा भाग ‘पंचायती’ या शीर्षकाखाली समाविष्ट करण्यात आले. यात कलम २४३ ते २४३ ओ यांचा समावेश होतो. तसेच या घटनादुरुस्तीने परिशिष्ट ११ वे हे नवे परिशिष्ट जोडले असून त्यात महत्त्वाच्या विषयांचा तपशील दिलेला आहे.
* काही महत्त्वाचे प्रश्न :-
१) खालीलपकी कोणते विधान बरोबर आहे?
अ) कर चुकविणाऱ्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार असू नये अशी शिफारस बलवंतराव मेहता समितीने केली.
ब) त्रिस्तरीय पंचायत राजऐवजी द्विस्तरीय पंचायत राज असावी अशी शिफारस एल. एम. सिंघवी समितीने केली होती.
१) फक्त अ २) फक्त इ
३) अ व इ दोन्ही ४) अ व इ दोन्हीही नाही.
२) खालीलपकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
अ) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकूण १४ सदस्य असतात.
ब) पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणुकी संदर्भात काही विवाद निर्माण झाले असतील त्यासंबंधी विभागीय आयुक्तांनी काही निर्णय दिला असेल तर त्या निर्णयावर राज्य सरकारकडे अपिल करता येते, हे अपिल विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाच्या नंतर ३० दिवसांच्या मुदतीत करणे आवश्यक असते.
१) फक्त अ २) फक्त इ
३) अ व इ दोन्ही ४) अ व इ दोन्हीही नाही.