नागरिकत्व कायद्याला विरोध यासाठी होतोय...

नागरिकत्व सुधारणा कायदयावरुन सध्या देशातल्या अनेक भागांत निषेधाची लाट उसळलीये. सुरुवातीचे दोन दिवस आसाम या हिंसाचाराचं केंद्र होतं. पण ईशान्य भारताकडे आपली जी नेहमीची दुय्यम वागणूक असते, त्याला अनुसरुन तिथल्या नागरिकांचा रोष काही आपल्यापर्यंत पोहचलाच नाही. दिल्लीतल्या जामिया मिलियामध्ये झालेल्या आंदोलनात काही समाजकंटकांनी हिंसा घडवून आणली, त्याचं खापर विद्यार्थ्यांवर फुटलं. त्यांना बडवायला दिल्लीचे पोलीस अगदी विद्यापीठाच्या लायब्ररीत घुसले आणि या सगळ्यानंतर या प्रकरणाची जास्त चर्चा सुरु झाली. निषेधाचं लोण आता महाराष्ट्राच्याही अनेक शहरांमध्ये उमटतंय. पण नेमका विरोध कशाला होत आहे? हे समजून घेण्यासाठी या प्रकरणाच्या काही पैलूंवर नजर टाकणं आवश्यक आहे.

नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी यांच्यात काही संबंध आहे का, हा सगळ्यांना पडलेला प्रमुख प्रश्न.

या दोन्हीचा काहीही संबंध नाही, असं काही भाबडया लोकांना वाटतंय. नागरिकत्व कायदा तर अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या तीन देशातून येणाऱ्या बिगरमुस्लिमांना नागरिकत्व देणारा आहे. तो कुणाचं नागरिकत्व काढून घेत नाही त्यामुळे भारतातल्या मुस्लिमांनी घाबरुन जायची गरज नाही असा दावा केला जातो. हे खरं असलं तरी मुळात नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी हा एकत्रित अजेंडा आहे. स्वत: अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाषणात सांगितलं होतं, तुम्ही घटनाक्रम नीट समजून घ्या. "आधी सीएबी येणार, त्याअंतर्गत साऱ्या शरणार्थींना नागरिकता दिली जाईल. त्यानंतर एनआरसी येईल आणि घुसखोरांना बाहेर काढलं जाईल".

आता या त्यांच्या विधानाचा अर्थ सरळ आहे. नागरिकत्व कायदा बिगर मुस्लिमांनाच नागरिकत्व देतो. त्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशमधून जे जे बिगर मुस्लीम भारतात आलेले आहेत, त्या सर्वांना आधी भारतीय नागरिकत्व दिलं जाणार. मग एनआरसीअंतर्गत देशाबाहेर ज्या घुसखोरांना बाहेर काढायचं आहे त्यात उरतं कोण तर फक्त मुस्लीम. जे भारतीय मुस्लीम आहेत त्यांना कुणी बाहेर पाठवू शकत नाही हे खरंच आहे. पण यात नागरिकत्व सिद्ध करण्याचं दडपण बाकी कुठल्या धर्मीयांपेक्षा मुस्लिमांवर अधिक असणार आहे. शिवाय घुसखोर बाहेर पाठवायचेत तर ते केवळ मुस्लीम घुसखोरच का पाठवायचे आहेत? घुसखोर कुठल्याही धर्माचा असला तरी त्याचा स्थानिकांच्या हक्कांवर, इथल्या व्यवस्थेवर सारखाच भार पडतो. आसाममध्ये याला सर्वाधिक विरोध होण्याचं कारण हेच आहे. कारण घुसखोर हिंदू, बौद्ध आहे म्हणून त्याला स्वीकारा, अशी मानसिकता या लोकांची नाही. त्यांच्यासाठी त्यांच्या वांशिक, भाषिक अस्मिता या प्रखर आहेत आणि मुळात सीएबीची गरज का पडली तर एनआरसीचा प्रयोग आसाममध्ये अयशस्वी झाला म्हणूनच. आसाममध्ये 40 लाख लोकांची नावं एनआरसीच्या पहिल्या यादीत नव्हती. ज्यांची नावं नाहीयत, ते सगळे घुसखोर आहेत असं विधान अमित शाह यांनी केलं होतं. पण त्यात अनेक बड्याबड्या आसामी लोकांचीच नावं नव्हती. या यादीवरुन बराच गदारोळ झाला. नंतर जेव्हा फायनल ड्राफ्ट आला तेव्हा ही संख्या 19 लाखावर आली. पण त्यातही बहुतांश हिंदूच असल्यानं तिथल्या स्थानिक भाजपच्या नेत्यांनीच त्याविरोधात नाराजी प्रकट केली. थोडक्यात काय तर बांगलादेशी मुस्लिमांना एनआरसीच्या माध्यमातून बाहेर काढण्याचा मुख्य हेतू असला तरी तो यशस्वी होऊ शकला नाही. बहुसंख्या हिंदूच घुसखोर ठरल्यानं त्याविरोधात ओरड सुरु झाली. सध्या जो नागरिकत्व कायदा आणला गेलाय, तो हेच अपयश लपवण्यासाठी. कारण मुस्लीम सोडून जे कुणी एनआरसीच्या यादीत नागरिक म्हणून अपात्र ठरणार होते, त्या सगळ्यांना हा नागरिकत्व कायदा एकप्रकारे संरक्षण देणारा आहे.

संपूर्ण देशभरात एनआरसी लागू करणार, घुसखोरांना देशाबाहेर काढणार अशा प्रकारची गर्जना अमित शाह यांनी वारंवार केलेली आहे. पण सध्या नागरिकत्व कायद्याविरोधात असंतोषाची आग पसरल्यानंतर काही लोक जाणूनबुजून साळसूदपणाचा आव घेत एनआरसीचा या कायद्याशी काय संबंध आहे असा उलटा सवाल विचारला जात आहे. पण हे दोन्ही एकत्र आणूनच मोदी-शाहांना आपला अजेंडा राबवायचा आहे. अमित शाह यांची काही जुनी विधानं त्याबद्दल इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. काही वृत्तपत्रांमध्ये दिलेल्या जाहिरातींमध्येही सरकारने एनआरसी संपूर्ण देशभरात राबवण्याबद्दल अद्याप कुठलीही घोषणा झालेली नाहीये इतकंच म्हटलंय. संपूर्ण देशभरात एनआरसी राबवणार नाही असं कुठेही म्हटलेलं नाहीये. किंबहुना आपण नागरिकत्व कायद्यावरुन तसूभरही मागे हटणार नाही असंच गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठामपणे म्हटलेलं आहे. त्यामुळे धार्मिक लेबल लावून घुसखोरांना हटवण्याचा हा अजेंडा आहे. तशीच बाब शरणार्थींच्याही बाबतीत आहे. पाकिस्तानात अहमदिया, शिया या मुस्लीम पंथीयांवरही धार्मिक अत्याचार होतात. पण त्यांना मात्र भारतात शरणार्थींचा दर्जा मिळणार नाहीये. शिवाय या कायद्यात धार्मिक छळ हे एकच कारण नागरिकत्वासाठी दिलेलं आहे. पण छळ राजकीय, प्रादेशिक अशा कुठल्याही कारणामळे होऊ शकतो. जे लोक नास्तिकच आहेत. त्यांच्या कुठल्या धर्मावर श्रद्धा नाहीयेत ते जर अशा कुठल्या छळाला कंटाळून भारतात आले तर त्यांच्या नागरिकत्वाचं काय हादेखील प्रश्न उभा राहतो.

आता अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या देशांमध्ये कुठली युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालीये, त्यामुळे अगदी तातडीनं सरकारला हा कायदा मंजूर करुन घेण्याची गरज होती? या तीन देशांमधून आलेल्या सहा धर्माच्या लोकांची संख्या काही लाखांमध्येच असावी असा अंदाज आहे. मग त्यांच्या नागरिकत्वासाठी देशातल्या 120 कोटी लोकांच्या जगण्यावर का परिणाम केला जातोय, हा देखील एक प्रश्न आहे. हे कुठल्या मानवतावादी भूमिकेतून सुरु असतं तर त्याला फार विरोधही झाला नसता. पण शरणार्थी आणि घुसखोर या दोन्ही ठिकाणी धर्माचीच फुटपट्टी लावली जातेय हा यातला कळीचा मुद्दा आहे.

लोकसभेतही बोलताना अमित शाह म्हणाले होते, की हे विधेयक कुणाचं नागरिकत्व काढून घेणारं नाहीये, तर नागरिकत्व देणारं आहे. त्यामुळे भारतीय मुस्लिमांना घाबरुन जाण्याचं अजिबातच कारण नाही. पण केवळ भारतीय मुस्लिमच नव्हे तर प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मनात भीती निर्माण व्हावी अशी ही पावलं आहेत. कारण नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरुन हिंदु-मुस्लिमांच्या मनातली दरी वाढवली जातेय. दिल्लीतल्या हिंसाचाराला कुणी उत्तेजन दिलं हे तपासात समोर येईलच. विरोधकांनी मुस्लिमांना भ्रमित केल्याचा आरोपही सरकारमधले काही मंत्री करत आहेत. पण मुळात या मुद्द्यावरुन आधी प्रक्षोभक वक्तव्यं करण्यात भाजपचे नेते, सोशल मीडियावरुन चुकीचे व्हिडिओ पसरवण्यात भाजपचं आयटी सेलही कुठे कमी नव्हतं. आसाममध्ये भाजपचेच हेमंत विश्व शर्मा यांनी कितीतरी द्वेषपूर्ण विधानं या मुद्द्यावरुन केलेली आहेत.

देशात बाकीचे प्रश्न जणू संपले आहेत, शिक्षण, रोजगार, अर्थव्यवस्था सगळी काही जणू सुरळीत चालू आहे अशा आविर्भावात सरकारनं या मुद्द्याला का प्राधान्य द्यावं हे न उलगडणारं कोडं आहे.

एकट्या आसाममध्येच एनआरसी लागू करण्यासाठी जवळपास 52 हजार कर्मचारी सरकारला कामाला लावे लागले. या प्रक्रियेसाठी 1 हजार 220 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च झाले. शिवाय नागरिकांना त्यांच्या सुनावणीसाठी आलेला खर्च वेगळाच. एका अहवालानुसार कागदपत्रांची जुळवाजुळव, सुनावणीसाठी हजेरी यात आसामच्या प्रत्येक नागरिकाला सरासरी 19 हजार रुपये खर्च करावे लागले. आसामच्या लोकसंख्येला गुणलं तर नागरिकांच्या खिशातून गेलेल्या पैशांचा हा आकडा 7 हजार 836 कोटी रुपयांवर पोहचतो.

आसामचं दरडोई उत्पन्न हे 62 हजार रुपये आहे. त्यामुळे गरिबांना आणखी गरीब करण्याचं काम या योजनेनं केलं. शिवाय इतकं केल्यानंतरही ज्या लोकांनी एनआरसीची मागणी केली होती, त्या आसाम स्टुडंटस युनियनसारख्या लोकांनाच वाटतं, की ही सगळी मेहनत पाण्यात गेली. कारण जितके बांग्लादेशी मुस्लीम यादीत घुसखोर ठरायला हवे होते तितके ठरलेले नाहीयेत. आसाममधल्या नागरिकांचे 7800 कोटी रुपये नागरिकत्व सिद्ध करण्यात खर्च झाले. उद्या एनआरसी देशभरात लागू करण्यासाठी किती खर्च येईल याचा नुसता विचार करा. एवढे पैसे आपण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेवर खर्च केले तर ती कायमस्वरुपी आमूलाग्र पद्धतीनं बदलून जाईल.

नागरिकत्व विधेयकावरुन वातावरण बिघडवल्याचा, मुस्लिमांची दिशाभूल केल्याचा सगळा आरोप माध्यमांमधून विरोधकांवरच होतोय. ज्यांनी कुटील हेतू मनात ठेवून हा कायदा आणला आहे, ज्यांचा खरा राग केवळ आणि मुस्लीम घुसखोरांवर आहे, त्यांना शरणार्थी शिबिरांत पाठवून ज्यांना आपलं प्रखर हिंदुत्व सिद्ध करायचं आहे, त्यांना मात्र या सगळ्यात सोयीस्कर क्लीन चिट मिळतेय. घुसखोरांना कुठल्याच देशानं सहन करु नये, पण त्याला धार्मिक चष्म्यातून बघून देशातला सलोखा बिघडवण्याचा हा प्रयत्न नक्कीच निषेधार्ह आहे, त्यातला धोका वेळीच ओळखायला हवा. नागरिकत्व कायद्यामुळे आपल्या देशातल्या नागरिकांनी घाबरुन जायचं काहीच कारण नाही, हा कायदा तर बाहेरुन आलेल्या लोकांसाठी असाही एक युक्तिवाद केला जातोय तोही हास्यास्पद आहे. हे म्हणजं नोटबंदीची आठवण करुन देणारं आहे. नोटबंदी झाल्यानंतरही गरिबांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही, ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे त्यांनाच याचा फटका बसणार आहे असं सांगितलं गेलं. पण मुळात या नोटबंदीची झळ सगळ्याच अर्थव्यवस्थेला बसली, त्याचे चटके आपल्याही खिशाला बसले. शिवाय त्यातून काय मिळालं याचं एकही समाधानकारक उत्तर आपल्याला आजही सांगता येत नाही. नागरिकत्व कायदा आणि त्यानंतर येणारी एनआरसी ही याच खेळाची पुनरावृत्ती आहे?