'मनीऑर्डर' इतिहासजमा

ग्रामीण भागातील चाकरमानी कुटुंबांच्या अर्थकारणाशी जोडलेली आणि निरोपाबरोबरच पसे देण्यासाठी धावणारी 'मनीऑर्डर सेवा' नुकतीच १ एप्रिलपासून बंद करण्यात आली आहे. 

या पारंपरिक सेवेची जागा आता ऑनलाईन पद्धतीने चालणाऱ्या 'पेपरलेस सेवा' योजनेने घेतली आहे.

ब्रिटिशांच्या काळात १८६४ मध्ये सुरू झालेल्या या मनीऑर्डर सेवेने नुकताच ३१ मार्च रोजी आपला शेवटचा व्यवहार केला आणि दीडशे वर्षांच्या अविरत आनंद वर्षांवानंतर ती कायमची बंद झाली.

ब्रिटिशांनी प्रशासकीय आणि लष्करी सेवेसाठी स्थानिक लोकांना मोठय़ा प्रमाणात भरती करून घेतले होते. हे नोक रदार देशभर कुठेही काम करत असत. अशा वेळी त्यांच्या कुटुंबीयांना पसे पाठविणे सोयीचे जावे यातून १८६४ मध्ये 'मनीऑर्डर सेवे'चा जन्म झाला. त्या वेळी देशातील ३२१ जिल्हा कोषागारांमार्फत ही सुविधा चालवली जात होती. जिल्हा कोषागारात 'मनीऑर्डर' आली की, संबंधित व्यक्तीला लेखी सूचना दिली जात असे. त्यानंतर ओळखीसाठी एखादा गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती घेऊन गेले, की त्याला जिल्हा कोषागार कार्यालयातून रक्कम मिळत असे. मात्र या पध्दतीने पसे पाठविण्यासाठी १५० रुपयांची कमाल मर्यादा होती. अशा पध्दतीने १८७८ -७९ या आíथक वर्षांत ७ लाख ४० हजार रुपयांची उलाढाल झाल्याची देखील इतिहासात एक नोंद आहे.

पुढे या सेवेचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन १ जानेवारी १८८० पासून 'मनीऑर्डर सेवा' भारतीय पोस्ट खात्याकडे वर्ग करण्यात आली. यावेळी मनीऑर्डर पाठविण्यासाठी अर्ज तयार करण्यात आले. पहिल्यांदा छपाई करण्यात आलेले कोरे ५० अर्ज आजही मिरज इतिहास संशोधन मंडळाकडे उपलब्ध असल्याचे संशोधक मानसिंग कुमठेकर यांनी सांगितले.

या 'मनीऑर्डर' सोबत मजकूर लिहिण्यासाठी जागा सोडण्यात आलेली होती. तसेच पसे पोहोचल्याची पोचपावतीही पाठविणाऱ्याला मिळत होती. या 'मनीऑर्डर'चा उपयोग प्रामुख्याने चाकरमान्यांना व लष्करातील जवानांना कालपरवापर्यंत होत होता. याशिवाय गावाकडून मुलांना शहरात शिक्षणासाठी पसे पाठविण्यासाठीही या सेवेचा लाभ होत होता. आता टपाल खात्याने ही सेवा बंद करत त्या जागी 'पेपरलेस मनीऑर्डर 'अशी सेवा अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन पद्धतीने चालणाऱ्या या व्यवहारात दोन्हीकडील खात्यांमार्फत यापुढे पैसे देवाण-घेवाणीचा व्यवहार पूर्ण केले जाणार आहे. १ एप्रिलपासून ही सेवा सुरू झाली आणि पारंपरिक 'मनीऑर्डर' सेवा संपुष्टात आली.