भारतीय राज्यव्यवस्था आणि कारभार प्रक्रिया

आजच्या लेखामध्ये नागरी सेवा परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग असणाऱ्या ‘भारतीय राज्यव्यवस्था आणि कारभार प्रक्रिया’ या अभ्यासघटकाच्या तयारीचा ऊहापोह करणार आहोत. या अभ्यासघटकामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था, राज्यघटना, कारभार प्रक्रिया (Governance), राजकीय प्रक्रिया, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे यांचा समावेश होतो. या विषयाला ऐतिहासिक, आíथक, समकालीन व राजकीय पलू आहेत. परिणामी, या विषयाची तयारी राज्यघटनेच्या अभ्यासापुरती मर्यादित न ठेवता उपरोक्त पलू ध्यानात घेणे आवश्यक ठरते.
गेल्या चार वर्षांमध्ये या विषयावर साधारण १० ते २५ प्रश्न आलेले आहेत. या विषयाची सर्वागीण तयारी केल्यास जवळपास सर्व प्रश्न सोडवता येऊ शकतात आणि २० ते ५० गुणांचे पाठबळ मिळू शकते. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण केल्यास या विषयावर दोन प्रकारे प्रश्न विचारले जातात. एक- पारंपरिक घटक, या विषयामध्ये राज्यघटनेचे प्राबल्य असल्याने राज्यघटनेच्या सर्व घटकातील बारीकसारीक तरतुदींवर प्रश्न विचारले जातात. उदा. २०१४ मध्ये विचारलेले प्रश्न पाहू- ‘पक्षांतरबंदीची तरतूद कोणत्या ुसूचीमध्ये आहे? भारतीय संविधानामध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांना उत्तेजन देण्याविषयीची तरतूद कोणत्या घटकामध्ये आहे? राज्यपालांचे विवेकाधिन अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचे वेगवेगळ्या विषयातील अधिकार क्षेत्र आदींचा समावेश होता.
दुसऱ्या प्रकारामध्ये, राज्यघटनेतील संकल्पनांचा वा तरतुदींचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये (applied) वापर कसा केला जाऊ शकतो यावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. उदा. राज्यनिर्मितीची तरतूद कोणत्या भागामध्ये व अनुच्छेदामध्ये सांगितली आहे, २०११ मध्ये ७३ व्या घटनादुरुस्तीसंबंधीचा प्रश्न, केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत मंजूर न झाल्यास काय होईल,  अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात.
या अभ्यासघटकावर येणाऱ्या प्रश्नांची रचना वस्तुनिष्ठ व बहुविधानी स्वरूपाची असते. परिणामी, असे प्रश्न गोंधळात टाकतात, कारण दिलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये सूक्ष्म फरक असल्याने चुकीचे अथवा अचूक विधान शोधणे, या विषयातील सर्व संकल्पना, बारकावे ज्ञात करून घेतल्याशिवाय शक्य होत नाही. परिणामी, राज्यघटनेची वरवरची तयारी धोक्यात आणू शकते. 
‘भारतीय राज्यव्यवस्था व कारभारप्रक्रिया’ या घटकाच्या समकालीन स्वरूपामुळे चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. उदा. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक पार पडली. त्या आधी दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. दिल्लीचा इतर केंद्रशासित प्रदेशापेक्षा असणारा वेगळा दर्जा, दिल्लीविषयीची घटनादुरुस्ती आदी बाबींची माहिती करून घ्यावी. या वर्षी डॉ. आंबेडकरांची १२४ वी जयंती पार पडली. या निमित्ताने त्यांचे घटनानिर्मितीमध्ये असणारे योगदान या विषयी सविस्तर माहिती असणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षभरापासून देशामध्ये धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संसदीय मुद्दे, संघराज्यवादाविषयी बराच ऊहापोह होताना दिसत आहे. या मुद्दय़ांविषयी राज्यघटनेमध्ये असणाऱ्या तरतुदींचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा. चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्न सोडविण्यासाठी आधीच्या वर्षभरातील घडामोडींचे बारकाईने अवलोकन करावे. परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांची राज्यघटनेच्या संदर्भाने तयार करणे उचित ठरेल.
या बरोबरच राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानविषयक पलूंचे अध्ययन करणे फायद्याचे ठरते. यामध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील  (Preamble)  स्वातंत्र्य, समता, बंधूता म्हणजे काय? सार्वभौमत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आदी संकल्पना यांचा अर्थ जाणून घ्यावा. मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये या घटकातील तत्त्वज्ञानविषयक पलू माहीत करून घ्यावे. २०१३ च्या पेपरमध्ये ‘आíथक न्याय’ (Economic Justicec) संबंधीचा प्रश्न व मार्गदर्शक तत्त्त्वांमध्ये गांधीवादी मूल्ये अंतíनहित असणारी कलमे कोणती, अशा प्रकारे प्रश्न विचारले गेले आहेत. या अभ्यासघटकामध्ये राज्यघटना विषयाचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे प्रश्नांची भाषाही कायदेशीर स्वरूपाची व क्लिष्ट असते. अशा वेळी प्रश्नाचे नीट आकलन न झाल्यास आपले उत्तर चुकू शकते. याकरता या घटकाची तयारी सुरू करण्यापूर्वी राज्यघटनेतील सर्व संज्ञा, संकल्पना, त्यातील शब्दांचे अर्थ उदा. अनुच्छेद व अनुसूचीतील फरक, मूलभूत संरचना, राज्य म्हणजे काय, संविधानिक व वैधानिक यातील फरक, संसदेतील वेगवेगळ्या ठरावांचा अर्थ समजावून घ्यावा. यामुळे हा विषय सोपा होऊन जातो.
या घटकाच्या तयारीमध्ये राज्यघटना विषयाचा सर्व भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, घटनादुरुस्त्या आपल्याला माहीत असणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी या सर्व बाबींचा तक्ता करून भूगोलातील नकाशासारखा आपल्या अभ्यासाच्या ठिकाणी ठेवून सातत्याने उजळणी करणे श्रेयस्कर ठरेल. या अभ्यासघटकाची तयारी करताना महत्त्वाच्या घटकाचा प्राधान्याने विचार करावा. मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये, मार्गदर्शक तत्त्वे, कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ व न्यायमंडळ यांचे अधिकार; काय्रे याविषयीचे महत्त्वपूर्ण पलू, राष्ट्रपती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यपाल यांची नियुक्ती व बडतर्फी, त्याचबरोबर महाधिवक्ता, वित्त आयोग, नियंत्रक व महालेखापाल, निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोग इत्यादी महत्त्वपूर्ण संविधानिक अधिसत्ता व प्राधिकारण, महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्त्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे इ. घटक  महत्त्वाचे ठरतात.
राज्यघटनेतील सर्व घटकांचे तुलनात्मक अध्ययन फायदेशीर ठरू शकते. उदा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग, महाधिवक्ता (Attorney General), सातवी अनुसूची (केंद्रसूची) इ. घटकांचे अध्ययन करताना लगेचच राज्य पातळीवर त्यांच्याशी साधम्र्य असणाऱ्या पदांचा व संस्थांचा अभ्यास केल्यास फायदेशीर ठरते व वेळेचीही बचत होते. सर्व 
बाबी दीर्घकाळ स्मरणात ठेवण्यासाठी मदत होते.
या अभ्यासघटकाच्या तयारीसाठी सर्वात प्रथम ‘एनसीईआरटी’चे ‘इंडियन कॉन्स्टिटय़ूशन अ‍ॅट वर्क’ हे क्रमिक पुस्तक अभ्यासावे. त्यानंतर ‘इंडियन पॉलिटी’- एम. लक्ष्मीकांत, ‘अवर कॉन्स्टिटय़ूशन’ व ‘अवर पार्लमेंट’- सुभाष कश्यप; त्याचबरोबर ‘भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण’, ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ हे संदर्भग्रंथ  महत्त्वाचे आहेत. यांच्या बरोबरीने ‘इंडिया इयर बुक’ मधील ‘पॉलिटी’ हे तिसरे प्रकरण, पी.आय.बी., पी.आर.एस. इंडिया आदी संकेतस्थळांबरोबरच ‘द िहदू’, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणे फायद्याचे ठरते.